एसटी समाजाचे आंदोलन तूर्त स्थगित; फेररचना आयोग स्थापनेची मुख्यमंत्री सावंत यांची ग्वाही

आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी फेररचना आयोग स्थापन करावा लागेल. तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी स्थापन करून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी राखीवता दिली जाईल. गरज पडल्यास सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही केंद्रात नेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी शिष्टमंडळाला दिले. त्यानंतर, आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

विधानसभा, लोकसभेत राजकीय आरक्षण दिले जावे, या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने एसटी समाजबांधवांनी सकाळी विधानसभेवर मोर्चा आणला. पोलिसांनी आधी तो मेरशी जंक्शनवर अडविला. त्यानंतरही आंदोलक पुढे आले. पुन्हा वाटेत मोर्चा अडविला असता, आंदोलकांनी मांडवी पूल रोखला. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला.

मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले. सोळा जणांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, आमदार वीरेश बोरकर, आपचे आमदार वेंझी व्हिएगश हे उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार बोरकर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन खरे की खोटे, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईलच. शनिवारी लक्षवेधी सूचनेवर आपण भाष्य करतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले आहे. ते काहीतरी ठोस विधान करतील, या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत. आजचा आमचा मोर्चा प्रतिनिधिक स्वरूपाचा होता. जेव्हा-जेव्हा एसटी बांधव मला हाक मारतील, त्या-त्यावेळी मी त्यांच्यासोबत आंदोलनात असेन.'

आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर म्हणाले की, ही मागणी धसास लावण्यासाठी केंद्राकडे शिष्टमंडळ नेण्याची मागणी आम्ही केली. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ प्रयत्न करून भागणार नाही, ठोस कृती हवी. या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, तसेच रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियाकडे बोलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्न सरकारने धसास लावावा. सरकारने आचारसंहितेचे वगैरे कारण देऊ नये, तसेच सध्या हे आंदोलन आम्ही स्थगित करीत असलो, तरी मागणी पूर्ण न झाल्यास आज जेवढे लोक आले, त्याच्या तिप्पट संख्येने लोक रस्त्यावर येतील, असे शिरोडकर म्हणाले.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण देण्याआधी पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागणार आहे, तो आम्ही करू. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडे फाइल पाठविली आहे. तेथून ती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे जाईल. फाइल गृहमंत्रालयाने मंजूर केल्यानंतर पुनर्रचना आयोग अधिसूचित करावा लागेल. दोन दिवसांपूर्वी मी गृहमंत्रालयाशी पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेबद्दल बोललो होतो. हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी माझे प्रयल सुरू आहेत. मी फाइलची सद्यस्थिती जाणून घेईन आणि त्यानुसार शनिवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर
देईन.