माझा अर्थसंकल्प यावेळी खूप वेगळा असेल - पर्रीकर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 5, 2018 06:41 PM2018-01-05T18:41:16+5:302018-01-05T18:42:01+5:30
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच्या काळात अनेक अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केले आहेत.
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी यापूर्वीच्या काळात अनेक अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केले आहेत. 2000 सालापासून त्यांनी अनेकदा अर्थसंकल्प सादर केले पण मुख्यमंत्री म्हणतात की, यावेळचा आपला अर्थसंकल्प हा पूर्णपणो वेगळा असेल. यामुळे सर्वामध्येच त्याविषयी कुतूहल वाढले आहे.
पर्रीकर यांनी शुक्रवारी भाजपच्या सर्व आमदारांची पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पात बैठक घेतली. बैठक संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी आपण डोक्यात व मनात सुरू केली आहे. अर्थसंकल्प कसा असावा याविषयी आपले विचारचक्र सुरू आहे. यावेळचा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणो वेगळा असेल एवढे मी निश्चितच सांगतो. यापूर्वीच्या काळात आपण जे अर्थसंकल्प सादर केले, त्याहून यावेळी अर्थसंकल्प निराळा असेल.
करवाढ व शुल्कवाढ अर्थसंकल्पात असणार नाही काय असे विचारले असता, मुख्यमंत्री म्हणाले, की तसे म्हणताच येणार नाही. शुल्कवाढ ही वाढत्या महागाईसोबत होतच असते. दहा वर्षांपूर्वी एखाद्या अधिका-याला जेवढे वेतन मिळत होते, त्याच्या तुलनेत आता जास्त वेतन मिळतेय. प्रत्येकाचे वेतन व उत्पन्न वाढतेय. त्यानुसार शुल्कवाढ ही होईलच. मात्र यावेळी जरी मी प्रत्येक क्षेत्राला अर्थसंकल्पात स्पर्श करणारा असला तरी, अर्थसंकल्प हा भिन्न प्रकृतीचा असेल.
राज्याचे उत्पन्न सात ते आठ टक्क्यांनी वाढले आहे. जीएसटी गोव्याला फायदेशीर ठरली आहे, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. सध्याचे सात ते आठ टक्के उत्पन्न हे 20 टक्क्यांपर्यंत जायला हवे आणि ते जाईलच. मार्च महिन्यात जीएसटीची राजवट गोव्यात स्थिर होईल, असा विश्वास पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. कंत्राटदारांची बिले फेडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम, जलसंसाधन, वीज अशा सर्व खात्यांना मिळून आपल्या सरकारने गेल्या नऊ महिन्यांत एकूण 886 कोटी रुपये दिले आहेत. नुकतेच बांधकाम खात्याला आणखी 110 कोटी रुपये दिले. तसेच वीज खात्याला वीस-पंचवीस कोटी रुपये दिले, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पर्रीकर म्हणाले, की राज्यात खनिज उद्योगाला आता बळकटी येऊ लागेल. खाण व्यवसायाला नव्याने तेजी येईल, कारण प्रदूषण नियंत्रण
मंडळ व अन्य यंत्रणांकडून आता मान्यता मिळण्यास आरंभ झाला आहे. यावेळी फक्त 7 दशलक्ष टन एवढेच उत्पादन झाले आहे. ते वाढेल.