कमिशन बंद झाले म्हणून माझी बदनामी; मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना फटकारले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2024 09:50 AM2024-09-23T09:50:39+5:302024-09-23T09:52:16+5:30
काहीजणांचे कमिशन बंद झाले, त्यामुळेच ते हे उद्योग करीत आहेत, अशा शब्दांत सावंत यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल करून काहीजणांनी आपली अकारण बदनामी चालवली आहे आणि हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. काहीजणांचे कमिशन बंद झाले, त्यामुळेच ते हे उद्योग करीत आहेत, अशा शब्दांत सावंत यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, "भू बळकाव प्रकरणात मी आरंभलेल्या धडक कारवाईमुळे काहीजणांचे कमिशन बंद झालेले आहे. झुवारी अॅग्रो केमिकल्स कंपनीला दिलेल्या जमिनीचे भूखंड करून विकले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याच्याशी माझा कोणताही संबंध नाही.' ते म्हणाले की, 'जमीन बळकाव प्रकरणे गेली २० वर्षे मोकाटपणे चालू होती. मीच धडक कारवाई केली. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करून चौकशी केली. शिवाय एक सदस्यीय आयोगही नेमला. एकूण ५८ जणांना अटक करण्यात आली, तर ६ सरकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. १९ मालमत्ता जप्त केल्या. यामुळे काहीजणांचे कमिशन बंद झाले. त्यांचा पोटशूळ उठला असावा. विदेशात स्थायिक झालेल्या लोकांच्या जमिनी मी वाचविल्या. मी हे सर्व चांगले काम करत असताना काहीजणांच्या पोटात दुखते.'
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 'झुआरी अॅग्रो केमिकल्स कंपनीकडील जागा भूखंड करून विकली जात असल्याच्या आरोपातही मला विनाकारण गोवले जात आहे. मी जन्माला येण्यापूर्वी या जमिनीचा व्यवहार झालेला आहे. कोमुनिदादची जमीन उद्योगासाठी म्हणून झुआरी कंपनीला देण्यात आली होती. काहीजणांचे कमिशन आता बंद झाले हे लोकांना माहीत आहे. तेच आता अशा प्रकरची माझी बदनामी करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित करीत आहेत.'
नोकऱ्यांमध्ये गैरव्यवहार नाही
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'नोकऱ्यांच्या बाबतीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. सरकारी खात्यांमध्ये नोकर भरतीत पारदर्शकता यावी म्हणून मीच राज्य कर्मचारी निवडणूक आयोग आणला. विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मी सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिलेली आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. नीती आयोगाने घालून दिलेल्या मर्यादितच आमचा वावर आहे. मयदिपेक्षा जास्त कर्ज माझ्या सरकारने घेतलेले नाही.'