नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या विकल्या!; विरोधकांची टीका 

सभापतींच्या आसनासमोर धाव; मंत्री सिक्वेरांच्या उत्तरावर असमाधानी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली राज्यातील सहा नद्या राज्य सरकारने केंद्राला विकल्या, या राष्ट्रीयीकरणाला हरकत असल्याचे म्हणत विरोधी आमदारांनी काल, शुक्रवारी सकाळी विधानसभेत प्रश्नोतर तासावेळी सभागृहातील हौद्यात धाव घेतली.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या मुद्यावर दिलेल्या उत्तरावरही विरोधी आमदारांनी असमाधान व्यक्त केले, राष्ट्रीयीकरणामुळे राज्य सरकारचा नद्यांवर ताबा राहणार नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. यामुळे काही वेळासाठी गोंधळ झाला.

आमदार कुज सिल्वा यांनी प्रश्नोत्तर तासावेळी नद्याच्या राष्ट्रीयीकरणावर प्रश्न केला होता. गोव्यात जुवारी, मांडवी आदी एकूण सहा नद्या आहेत. या नद्यांवर पारंपरिक मच्छीमार आपला मासेमारीचा व्यवसाय करतात.

मात्र, या नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याने या मच्छीमारांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. केरळमधील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला होता. मात्र, केरळ राज्याने या नदीकाठी मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्यांचे हित जपत अकरा नद्या राष्ट्रीयीकरण करण्यापासून वगळल्या. केरळ करू शकते तर मग गोवा सरकार का करू शकत नाही? या राष्ट्रीयीकरणाला सरकारने हरकत का? घेतली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला.

दरम्यान, विरोधकांनी केलेल्या आरोपामुळे तसेच पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे या प्रश्नावर उत्तर देत असताना विरोधकांनी त्यावर असमाधान व्यक्त केले, तसेच सभापतींच्या समोरील हौद्यात धाव घेतली. राष्ट्रीयीकरणाच्या यादीतून गोव्यातील नद्या वगळल्या जाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पार्सेकरांच्या काळात परवानगी

विरोधी पक्षनेता युरी आलेमाव म्हणाले, की तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने नद्यांच्या या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. मात्र, त्यानंतर आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला मंजुरी दिली, असा आरोप त्यांनी केला.

२०१० मध्ये प्रस्ताव

हळदोळेचे आमदार अॅड. कार्ल्स फेरेरा म्हणाले, की नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव केंद्राने २०१० मध्ये राज्य सरकारला पाठवला होता. त्यानंतरच्या सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला होता; परंतु नंतर तो स्वीकारला. सरकारने नद्या केंद्र सरकारला विकल्या. या नद्यांचे संरक्षण कसे होणार, असा प्रश्न त्यांनी केला.

राज्याचाच अधिकार राहील

नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले तरी नद्या तसेच त्यांच्या किनाऱ्यांवर राज्य सरकारच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट खात्याच्याच अधिकार क्षेत्रात राहतील. गोवा सरकार विविध विकास प्रकल्प राबवणार आहे. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व मनोहर पर्रीकर यांनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. मात्र, केंद्र सरकारने नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत कायदा अमलात आणल्याने त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली, असे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सांगितले.