व्याघ्र संरक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष; सरकारविरुद्ध अवमान याचिका

गोवा फाउंडेशन पुन्हा कोर्टात; उद्या होणार सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि इतर निश्चित केलेली क्षेत्रे ही व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश आहे. मात्र, सरकारने त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गोवा फाउंडेशनने आता सरकारविरुद्ध खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर उद्या, बुधवारी १ रोजी सुनावणी होणार आहे.

२४ जुलै २०१३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादई अभयारण्य, खोतीगाव व इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्रप्रकल्प म्हणून वन्यजीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत सरकारला दिली होती. तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही सरकारकडून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने खंडपीठाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी ही अवमान याचिका सादर केली आहे. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.

गोवा राज्य वन्यजीव प्राणी मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, गोव्याचे मुख्य प्रधान वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरण आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरकारला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करताना व्याघ्रसंरक्षक क्षेत्राची अधिसूचना जारी करणे भाग होते. किंवा खंडपीठाकडून त्यासाठी मुदतवाढ तरी मिळवायला हवी होती किंवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवायला हवी होती. दोन्ही गोष्टींत सरकार अपयशी ठरल्यामुळे याचिकेला सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

३ महिन्यांत काय केले?

व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. २४ जुलै २०२३ रोजी. त्यानंतर या आदेशाला अपेक्षेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाचा आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीच नाही. त्यानंतर खंडपीठाकडून मुदत वाढवून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी केलेला अर्ज खंडपीठाने दाखल करून घेतला. परंतु, तीन महिन्यांची मुदत संपेपर्यंत प्रकरण सुनावणीला आलेच नाही.