'बाउन्सर' नोंदणीसंदर्भात पुढील अधिवेशनात नवे विधेयक आणणार!; मुख्यमंत्र्यांची माहिती 

सीसीटीव्ही पोलीस खात्याशी जोडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यात बाउन्सरांच्या नोंदणीसंदर्भात पुढील अधिवेशनात नवे विधेयक आणले जाईल. तसेच सुरक्षा एजन्सींकडे बाउन्सरांची नोंदणी करावी लागेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल, मंगळवारी सभागृहात लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेवेळी आमदार विजय सरदेसाई, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, डिलायला लोबो, नीलेश काब्राल, रुदोल्फ फर्नांडिस, कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनीही या विषयावर मत मांडले. राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा आणण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, हे कॅमेरे हे पोलिस खात्याशी जोडणे, भाडेकरू पडताळणी मोहीम अधिक सशक्त करणे, आदी पावले उचलली जातील. घरमालकांनीही भाडेकरूंची पडताळणी पोलिसांमार्फत केल्याशिवाय घरे भाड्याने देऊ नये, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार मायकल लोबो यांनी कांदोळी येथील ज्येष्ठ नागरिक अरनॉल्ड सुआरीस यांच्या खुनामुळे तेथील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारने कुठली पावले उचलली याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

लोबो म्हणाले की, अशा प्रकारे ज्येष्ठ नागरिकांचा त्यांच्याच घरात घुसून खून करणे ही दुर्दैवी घटना आहे. परप्रांतीय लोक गोव्यात कामानिमित्त येतात, भाड्याने राहतात व खून, चोरी असे गुन्हे करतात. या लोकांकडे आधार कार्डही नसते. यावरून पोलिसांकडून भाडेकरू पडताळणी मोहीम योग्य पद्धतीने होत नाही, हे सिद्ध होते. सरकारने भाडेकरू पडताळणी मोहीम सक्तीची करावी. याशिवाय बाउन्सर संस्कृतीही वाढू लागली आहे. त्यांना आणून लोक चुकीच्या गोष्टी करीत असल्याचे दिसून आल्याची टीका त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, पोलिसांचेही गुन्हेगारांसोबत लागेबांधे असल्याचे आसगाव येथील घर मोडतोड प्रकरणावरून दिसून आले आहे. त्यामुळे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास उडत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे. मागील पाच वर्षांत गोव्यात १ हजार २३० वेगवेगळे गुन्हे नोंद झाले आहेत; तर प्रत्यक्षात शिक्षा केवळ सहा प्रकरणांमध्येच झाल्याची टीका त्यांनी केली.

कायदा करणार...

मुख्यमंत्री म्हणाले, की बाऊन्सरबाबत सरकार पुढील अधिवेशनात नवे विधेयक आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करील. या अंतर्गत स्वसंरक्षणासाठी लोक बाऊन्सर नियुक्त करू शकतात. या बाउन्सरांची नोंदणी सुरक्षा एजन्सीकडे करावी लागेल. नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कटिबद्ध आहे. पोलिसांकडून नियमितपणे नाकाबंदी करणे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरांना भेट देणे, भाडेकरू पडताळणी मोहीम हाती घेणे, आदी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.