खाणींसाठी नव्याने 'ईसी'; हायकोर्टाने बजावले, व्यवसाय सुरू होण्यास लागणार विलंब

राज्यातील खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी शॉर्टकट मार्ग स्वीकारण्याचे सरकारचे प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उधळून लावले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : राज्यातील खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी शॉर्टकट मार्ग स्वीकारण्याचे सरकारचे प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उधळून लावले आहेत. लिलावात काढण्यात आलेल्या खाण ब्लॉक्समध्ये खनिज उत्खनन सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखले घ्यावेच लागतील, असे न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे खाण व्यवसाय सुरू होण्यास विलंब लागणार आहे.

गोव्यात खाणकाम तातडीने सुरू करण्याच्या गोवा सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. नुकत्याच लिलाव झालेल्या खाण ब्लॉकना नव्याने पर्यावरण मंजुरी मिळवावी लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की ई-लिलाव केलेल्या खाण ब्लॉकच्या यशस्वी बोलीदारांनाही खाणी सुरू करण्यासाठी ईसी नव्याने मिळवावी लागेल. खाण लीजधारकांना देण्यात आलेल्या पर्यावरण दाखल्यांची मुदत व कार्यक्षेत्र वाढविण्यात येईल, असे जे सरकारने म्हटले होते तसे करणे आता खंडपीठाच्या आदेशामुळे बेकायदेशीर ठरणार आहे. त्यामुळे नवीन पर्यावरण दाखले लीजधारकांना मिळवावेच लागणार असल्याचा आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि वाल्मीकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने दिला.

खाण लीजधारकांना देण्यात आलेल्या पर्यावरण दाखल्यांची मुदत आणि कार्यकक्षा वाढविली तर लिलाव आटोपल्यावर लवकरच खाणी सुरू केल्या जाऊ शकतील, असे आश्वासन सरकारने लीजधारकांना दिले होते. त्यासाठी पूरक कृती करताना सोसियादाद द फोर्मेतो उद्योग कंपनीने खंडपीठात याचिका सादर केली होती. त्यात खाण खात्याने २५ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या निविदा निमंत्रण पत्रात दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या निविदा निमंत्रण पत्रातील खाण व खनिज कायदा १९५७ कलम ८ बी अंतर्गत ही लिलावप्रक्रिया होणार असल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच लिलाव करण्यात आलेल्या खाणी यशस्वी बोली लावणाऱ्यांनाही सुरू करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. हे कलम रद्द करण्याची मागणी कंपनीने याचिकेत केली होती. २००६ च्या अधिसूचनेनुसार खाण लीजधारकांना देण्यात आलेल्या पर्यावरण दाखल्यांची वैधता ३० वर्षे असल्यामुळे याच दाखल्यांच्या आधारावर लीजधारक खाणी सुरू करू शकतील, असा याचिकाधारकांचा दावा होता.

सरकारचा दावा

या खटल्यात १ सरकारने घेतलेली भूमिका ही याचिकादाराच्या, म्हणजेच खाण कंपनीच्या सुरात सूर मिळविणारीच होती. विद्यमान पर्यावरण दाखले हे ३० वर्षांसाठी चालू शकतात. लिजांचे हस्तांतरण केले म्हणून नव्याने पर्यावरण दाखले घेण्याची गरज नसल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी युक्तिवादात म्हटले होते.

गोवा फाउंडेशनचा आक्षेप

एमएमडीआर कायदा कलम ८ बीमध्ये दुरुस्ती करण्यास गोवा फाउंडेशनने तीव्र हरकत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लिलावात काढल्या गेलेल्या खाण लिजांनाही खनिज उत्खनन सुरु करण्यासाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घेणे सक्तीचे असल्याचा दावा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आला.

पीर्ण, थिवी खाण ब्लॉकचा आज लिलाव

खाण खात्याने दुसया टप्यातील खाण ब्लॉकचा लिलाव चालूच ठेवला आहे. कुडणे येथील आणखी एका खाण ब्लॉकचा लिलाव काल झाला. परंतु बोली जिंकलेल्या कंपनीचे नाव जाहीर केलेले नाही. खाण खात्याचे संचालक सुरेश शानबाग यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, काही तांत्रिकी कारणास्तव नाव जाहीर केलेले नाही. कालांतराने ते करू. आज गुरुवारी पीर्ण, थिवी येथील खाण ब्लॉकचा लिलाव केला जाईल. आज लिलाव होणार असलेल्या पीर्ण, थिवी येथील खाण ब्लॉकमध्ये अंदाजे १.७ दशलक्ष टन खनिजसाठा आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"