नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सर्वांना विश्वासात घेऊनच करणार - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी, नवीन शैक्षणिक धोरणात अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांचे अधिकार काढून घेतले जातील, अशी भिती निर्माण झाली असल्याचे सांगितले.

पणजी - तीन ते चार आणि चार ते पाच वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू करण्यासाठी सरकार खाजगी संस्थांना प्रोत्साहन आणि आर्थिक सहाय्य देणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सर्वांना विश्वासात घेऊनच केली जाणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित केला. यासाठी नियुक्त कण्यात आलेल्या आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील  कृती समितीने अहवाल सादर केला आहे काय, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. तसेच या धोरणाचा अल्पसंख्याकांच्या संस्थांवर काय परिणाम होईल, याचेही स्पष्टीकरण त्यांनी मागितले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी कृतीसमितीने प्राथमिक अहवाल सादर केल्याचे सांगितले. परंतु सरकार अंतिम अहवालाच्या प्रतिक्षेत असल्याचे ते म्हणाले. 

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी, नवीन शैक्षणिक धोरणात अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्थांचे अधिकार काढून घेतले जातील, अशी भिती निर्माण झाली असल्याचे सांगितले. तसेच नवीन धोरणात क्लस्टर ही संकल्पना असल्यामुळे संभ्रमही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना सर्वांनाच विश्वासात घेऊन ती करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. तसेच धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी साधन सुविधांचे नियोजन आणि आखणी करण्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तिन्ही आमदारांनी केलेल्या सूचनांची सरकारला कल्पना असल्याचे सांगितले. तसेच साधन सुविधांविषयी माहिती व सुविधांची निर्मिती करण्याची कामे हाती घेण्यात आली आहेत, असेही ते म्हणाले. चर्चील आलेमाव यांनी हा विषय उपस्थित केला होता.