नितीन गडकरींचा सर्जिकल स्ट्राईक?

नितीन गडकरी यांनी गोवा भाजपला व मंत्री-आमदारांना योग्य सल्ले दिले आहेत. एक प्रकारे चिमटेही काढले आहेत, पण गोव्यातील राजकीय व शासकीय व्यवस्था सुधारेल असे वाटत नाही. गडकरींनी भ्रष्ट व अकार्यक्षम व्यवस्थेवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण राज्यकर्ते धडा घेतील, असे वाटत नाही.

सारीपाट, सद्‌गुरू पाटील, संपादक, गोवा

देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपमध्ये वेगले विचारमंथन सुरू झाले आहे. लोकभावना समजून घ्यायला हवी हे प्रत्येक नेत्याला वाटू लागले आहे. दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघात भाजपच्या वाट्धाला पराभव आला, सर्वात श्रीमंत उमेदवारालादेखील गोव्याचे मतदार हरवतात याचा अनुभव भाजपने घेतला. त्यानंतर गोवा भाजपमध्येही आत्मपरीक्षण करायला हवे असा विचार पुढे आला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे किंवा भाजपचे दक्षिणेतील विविध नेते, काही मंत्री, आमदार यांनाही वस्तुस्थिती कळली आहे. लोकांना गृहीत धरता येत नाही हे त्यांना उमगले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट बोलणारे व तुलनेने पारदर्शी नेते आहेत. 

गोवा भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. गडकरी यांनी त्यावेली अतिशय योग्य शब्दांत गोव्यातील सर्व मंत्री, भाजप आमदार व एकूणच पक्षाला मार्गदर्शन केले. गडकरी भाजपच्या निष्ठावान व सामान्य कार्यकत्यांच्या मनाची भाषा बोलले, कार्यकर्त्यांच्या मनातली वेदना त्यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस व अन्य पक्ष फोडून आमदारांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. त्यामुळे गोव्यातदेखील भाजपचे खरे व मूळ कार्यकर्ते, पदाधिकारी खूप नाराज व अस्वस्थ आहेत. दक्षिण गोव्यात उमेद्वार ठरवितानादेखील कुणालाच गोव्यात किंमत दिली गेली नाही. हा घ्या उमेदवार व करा काम सुरू असा आदेश दिला गेला. लोकांनी व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही उमेदवाराला हवे तसे स्वीकारले नाही. अर्थात गडकरी याविषयी काही बोलले नाही पण ते सर्वसामान्यपणे खूप स्वच्छ व स्पष्ट भाषेत बरेच काही सूचित करून गेले आहेत. मंत्री, आमदारांच्या परफॉर्मन्सचे ऑडिट व्हायला हवे. प्रत्येक मतदारसंघात पक्षाच्या कामाचेही ऑडिट व्हायला हवे हा गडकरींचा सल्ला आहे. 

गोव्यातील मंत्री खरोखर या सल्ल्यानुसार आपल्या परफॉर्मन्सची खरी माहिती जनतेसमोर ठेवतील  काय? कधीच ठेवणार नाहीत. लोक काही मंत्री, आमदार, काही महामंडळांचे चेअरमन यांच्या कारभाराला कंटाळले आहेत. ज्या दिवशी गडकरी मार्गदर्शन करत होते, त्याच दिवशी दोन मंत्र्यांमधील वाद मीडियात प्रचंड गाजत होता, तो वाद ओडीपीवरून होता. नंतर वाद मिटला असे वरवर जाहीर केले गेले. पणजीत स्मार्ट सिटीचे बघा कसे तीनतेरा वाजले आहेत. पावसात सगळे रस्ते बुडतात, रस्त्यांवर प्रचंड खड्डे पडलेत, पण सरकारीला त्याची चिंता नाही. सरकार फक्त कोट्यावधी रुपयांचे सोहळे करून पैसे कसे उडवायचे याचाच विचार करते. म्हापसा शहरात पाहा, वाहन पार्किंगला आगा नाही, रस्तेही खड्ड्रेमय, प्रत्येक शहरातील बसस्थानकांची दुर्दशा, कचरा कुंड्या भरून सांहताहेत. रस्त्यांवर कुत्रे व गुरे. वाहन अपघात रोजच सुरू आहेत. रोज रस्त्यावर बळी जातात, गोवा सरकार काय करते? फक्त वाहतूक पोलिसांना रस्त्यावर उभे करून परराज्यातील ट्रक व पर्यटक वाहने अडवून तालांव दिला जातो. प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही. परवा वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो हेच जाहीरपणे बोलले की- आरटीओ त्यांची अबाबदारी व काम विसरले आहेत. गडकरींनी सर्वांनाच हा देखील सल्ला दिलाय की काँग्रेस सरकारच्या काळात जसा भ्रष्टाचार होता, तसा तो सुरू ठेवायचा नाही. 

गोव्यातील बहुतांश मंत्री व आमदार या सल्ल्यावर हसले असतील, हे वेगळे सांगायला नको, टेंडर्स काढणे हेच काही मंत्र्यांचे काम झाले आहे. बहुतेक कंत्राटदारांना सांभाळून घ्यायचे व सामान्य गौयकाराला शिक्षा करायची, ही कामाची पद्धत झाली आहे. कला अकादमी गाजतेय, मालपे येथे संरक्षक भिंत वारंवार कोसळते, पण कंत्राटदाराचे नावदेखील घेण्यास गोवा सरकार घाबरते. काही राजकारण्यांकडून सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात आहेत. मग गड़करी साहेबांचा सल्ला कितीजण मानतील? गडकरी स्वतः स्वच्छ असल्यानेच गोव्यातील राजकारण्यांना ते थेट सल्ला देतात, पण येथील राजकारणी खूप पुढे पोहोचले आहेत. त्यांना काहीच पडून गेलेले नाही. आपले मतदारसंघ प्रत्येकाने बांधून घेतलेत. निवडणुकीवेळी पैसा वाटणे व निवडून येणे है तंत्र गेली वीस वर्षे सुरू आहे.

गोव्यात मंत्र्यांकडून रिपोर्ट कार्ड कथी दिलेच जात नाही. केवळ विधानसभा निवडणुकीवेळी एक पत्रक मतदारांना वाटले जाते. पाच वर्षात मतदारसंघात किती रस्ते बांधले, किती हॉल बांधले, किती सरकारी नोकऱ्या याची थोडी माहिती पत्रकांमधून दिली आहे. मात्र व्यवस्थित परफॉर्मन्स कार्ड लोकांसमोर ठेवले जात नाही. मनोहर पर्रीकर सीएमपदी असताना त्यांनी एकदाच सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तयार केले होते. नंतर मात्र त्यांनी तसे कधी केले नाही. 

विद्यमान मुख्यमंत्री सावंत यांनी गेल्या पाच वर्षांत एकदाही आपल्या सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड जनतेला दिले नाही. निवडणुकीवेळी काही रेडिमेड उमेदवार आणून २०२२ ची निवडणूक जिंकली. रोहन खंवटे, प्रवीण आर्लेकर, प्रेमेंद्र शेट वगैरे अनेक तयार उमेदवार दुसरीकडून आणले गेले, स्वी नाईकांसह अनेकांना आणून फोंडा, पर्वरी, मये, पेडणे आदी मतदारसंघ जिंकले. आता २०२७ सालीही अशाच एद्धतीने भाजपकडून तयार उमेदवारांची आयात केली जाईल. केंद्रात जोपर्यंत भाजपकडे सत्ता आहे, तोपर्यंत गोव्यात आपल्या हाती सत्ता राहील, हे येथील सर्वच भाजप नेत्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे रिपोर्ट कार्ड देण्यासारख्या व्यापात कुणी नेते पडत नाहीत. 

गोव्यात काही आमदार है वन टाइम एमएलएच असतात. ते एकदाच निवद्धन येतात. दरवेळी काही मंत्री, आमदार मिळून एकूण ४५ टक्के लोकप्रतिनिधी पराभूत होतात. त्यापैकी काहीजण आपली स्वतःची तुंबडी भरूनच राजकारण सोडून देतात. यापुढे २०२७ सालीही ४०-४५ टक्के विद्यमान आमदार हरतील, लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी फुटीरांविरुद्ध राग दाखवून दिलाय, पक्षांतरे करताना लोकांना गृहीत धरू नका असा संदेश मतदारांनी दिलाय. पल्लवी धेंपे पराभूत झाल्या त्याला दक्षिण गोव्यातील काही फुटीर आमदारही कारणीभूत आहेत. उत्तर गोव्यात बार्देश व तिसवाडी तालुक्यात भाजपला अपेक्षेएवढी गते मिळाली नाहीत. सत्तरीत विश्वजित राणे व डिचोली तालुक्यात प्रमोद सावंत यांच्यात स्पर्धा होती. त्या दोन नेत्यांच्या स्पर्धेमुळे सतरी व डिचोलीत भाजपची मते वाढली. दोन तालुक्यांतच ७० हजार मतांची लिड भाजपने घेतली. उर्वरित तालुक्यांत जास्त लिड मिळाली नाही. बार्देश तालुक्यात केवळ १८ हजार मतांची आघाडी मिळाली.

काही मंत्री व आमदार लोकांना भेटणे टाळतात. लोकसंपर्क कमी ठेवला की- कामे जास्त करावी लागत नाहीत, काही आमदार सरळ सांगतात की आम्ही रोजगारसंधी निर्माण करू शकत नाही, पण लोक तर केवळ नोकऱ्या हव्या अशी अपेक्षा ठेवून येतात. मग आम्ही अशा लोकांना भेटणेच आता टाळतो. एक आमदार मला हे सांगत होता. दुसरा एक किनारी भागातील आमदार सांगतो की- किनारपट्टीत मोठ्या म्युझिक पाया होतात, आम्हाला कुणी कल्पना देत नाही, थेट वरून आदेश येतात. दिल्लीचे लोक पाटा करतात, मोठमोठ्या जमिनी गोव्यात विकत घेतात आपण आमदार असूनदेखील आपल्याला किंमत नाही. काहीजण थेट बडधा असामींना भेटून कामे करून घेतात. उपजिल्हाधिकारी व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
दिल्लीवाल्यांची कामे करतात. 

आम्ही नावापुरते आमदार, असे काही राजकारणी बोलून दाखवतात. एकंदरीत गडकरी साहेवांनी कितीही सल्ले दिले तरी गोव्यातील मंत्री, आमदारांचा प्रेफरन्स किंवा प्राधान्यक्रम हा वेगळा आहे. अवधेच आमदार खन्या अर्थाने लोकांमध्येच असतात. भाजप पक्ष संघटना काही मतदारसंघांमध्ये खूप बळकट आहे पण काही ठिकाणी मंत्री, आमदारांनीच पक्ष आपल्या मुठीत ठेवलेला आहे. पक्षाच्या समित्या काहीजणांनी आपल्याच ताब्यात ठेवल्या आहेत, ठराविक मतदारसंघातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना खूश ठेवून काही मंत्री व आमदार आपल्याला हवा तसा कारभार करत आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये लोकांची कामे होत नाहीत. म्यूटेशन लवकर होत नाही, म्हणून अनेकजण ओरड करतात. पण पूजा शर्माच्या आसगाव जमिनीचे म्युटेशन एका दिवसात कैले जाते. केवळ राजकारण्यांना दोष देऊन चालणार नाही, तर काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी पूर्ण व्यवस्था वेठीस धरली आहे. काही अधिकारी आमदार व मंत्र्यांपेक्षाही वजनदार व गब्बर झाले आहेत.