नोकरभरतीत हस्तक्षेपास आता संधीच नाही: दौलतराव हवालदार

'लोकमत' कार्यालयात वार्तालाप; विविध विषयांवर भाष्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: 'राज्य कर्मचारी निवड आयोगाकडून परीक्षांचा निकाल २४ तासांत जाहीर केला जातो. त्यामुळे कोणालाही वशीलेबाजीसाठी हस्तक्षेपाची संधीच मिळत नाही', असे भरती आयोगाचे सदस्य तथा नवे राज्य निवडणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार यांनी स्पष्ट केले.

'लोकमत' कार्यालयास काल दिलेल्या सदिच्छा भेटीवेळी वार्तालापात ते बोलत होते. सरकारने नोकर भरती राज्य कर्मचारी निवड आयोगाकडे सोपवल्यानंतर खरोखरच पारदर्शकता आली आहे का?, मंत्री किंवा आमदारांचा हस्तक्षेप थांबला आहे का? असे विचारले असता त्यांनी हे उत्तर दिले.

हवालदार म्हणाले की, 'आम्ही संगणकाधारित (सीबीआरटी) परीक्षा घेतो. प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका असा विषय नसतो. सर्व काही संगणकावरच होते. २४ तासांत निकाल विद्यार्थ्यांना मिळतो. एखादा प्रश्न चुकीचा विचारला गेलेला असेल किंवा उमेदवारांच्या अन्य काही तक्रारी असतील तर त्या तक्रार निवारण विभागाकडून तज्ज्ञांच्या मदतीने दूर केल्या जातात. परीक्षार्थीचे निकालाबाबत पूर्ण समाधान केले जाते.

हवालदार यांनी अशीही माहिती दिली की 'आरजी तसेच अन्य विरोधी पक्षांच्या मागणीवरुन आता उमेदवारांकडून कोकणीतून पेपरही घेतला जातो. परंतु असा अनुभव आहे की, कोकणी भाषिक ३० ते ४० टक्के गोमंतकीय उमेदवारही हा पेपर नीट लिहू शकत नाही.' ही पध्दत कायम राहणार का? असे विचारले असता हवालदार म्हणाले कर, 'गोव्यातील युवा वर्गाला 'ऑब्जेक्टिव्ह' प्रकारची परीक्षा नकोय, असे दिसते. अनेकांनी माझ्याकडे बोलताना उमेदवाराची गुणवत्ता अशा प्रकारे ठरवू नये,' असे बोलून दाखवले.

विविध खात्यांकडून आयोगाला रिक्त जागांचे प्रस्ताव गेलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या काळात किती जागा भरणार आहात, असा सवाल केला असता सध्या तरी सुमारे २५०० रिक्त जागांचे प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, देशभर ही सीआरबीटी परीक्षा पध्दत लागू आहे. सध्या देशभरात 'नीट' परीक्षेबाबत चर्चा आहे. ही परीक्षाही तसे पाहता संगणकावर घेता येईल, परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संगणक तसेच जागा उपलब्ध होणार नाही, ही अडचण आहे.'

हवालदार पुढे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षांमध्ये आता वशीलेबाजी किंवा गैरप्रकारांना वाव राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने कडक कायदा केलेला आहे. अशा प्रकरणात फौजदारी कलमेही लागू केलेली आहेत. तसेच १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केलेली आहे. बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशनेही असेच कायदे संमत केले आहेत. परंतु शेवटी समाजाला जर काही गोष्टी नको असतील तर त्या होऊच शकणार नाहीत.'

'म्हापसा अर्बन' वाचवता आली असती

श्री. हवालदार एकेकाळी म्हापसा अर्बन बँकेचे लिक्चिडेटरही होते. ही बँक वाचवता आली असती का? असा प्रश्न केला असता ते म्हणाले की, 'आर्थिक शिस्त पाळली असती तर बँक निश्चितच वाचली असती. म्हापसा अर्बन किंवा मडगाव अर्बन या बँकांनी सुरुवातीच्या काळात चांगले काम केले होते. गोमंतकीय माणूस राष्ट्रीयिकृत बँकांमध्ये जाण्यास घाबरतो. त्यांच्यासाठी या बँका मोठा आधार होत्या. अनेक गरजूंना ५ ते १० लाख रुपयांची छोटी कर्जे देऊन या बँकांनी त्यांची गरज भागवली. परंतु नंतरच्या काळात श्रीमंतांनाही मोठी कर्जे लाटली, ज्यांचा उद्देश ती बुडविण्याचाच होता. अशा प्रकारांमुळेच म्हापसा अर्बन डबघाईस आली. आर्थिक बेशिस्तीमुळे महाराष्ट्रातही २५० ते ३०० बँका बुडाल्या.'