भिवपाची गरज ना! मुख्यमंत्र्यांनी जागवला विश्वास; योजनांचा मास्टरस्ट्रोक

अर्थसंकल्पाचे विविध थरांतून स्वागत होऊ लागले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : खाण व्यवसाय पूर्णपणे सुरू झालेला नाही, कोविड संकटातून उद्योग आणि नोकरदारही पुरेसे सावरलेले नाहीत, अशावेळी कोणतीही करवाढ न करणारा आणि विकासकामांबाबत लोकांना आश्वस्त करणारा डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प जणू 'भिवपाची गरज ना' असा धीरच देताना दिसतो. विपरीत आर्थिक परिस्थितही गोवा राज्य युवा आयोग, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री गोधन योजना हर घर फायबर योजना, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र खाते, दोन नर्सिंग कॉलेज अशी काही ठळक वैशिष्ट्ये असलेला योजना / संकल्पांचा षटकार मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आहे.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी विधानसभेत २०२३-२४ सालासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांसाठी दिलासा देणारा ठरला आहे. कृषी, आरोग्य, क्रीडा, समाज कल्याण व अन्य अनेक क्षेत्रांसाठी मुक्तहस्ते विविध तरतुदी जाहीर करून, खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचे विविध थरांतून स्वागत होऊ लागले आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटी नुकसान भरपाई देणे बंद केल्याने ८०० कोटींची तूट आली आहे. खाण उद्योग सुरू झाल्यानंतर महसूल प्राप्ती होईल व तूट भरून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केला. केंद्र सरकारकडून विविध योजना व प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार ६१० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. गोवा सरकार जी- २० शिखर परिषदेसाठी साधनसुविधा उभारण्यावर ३०० कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.

- ८०० प्राथमिक शाळांमध्ये क्लस्टर तत्त्वावर १५० शारीरिक शिक्षक नेमले जातील. येत्या मे पर्यंत कंत्राटी तत्वावर ही भरती होईल.

- सध्याचे दरडोई उत्पन्न ५.७५ लाख, ६.३२ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य.

- गोवा ग्रामीण ऊर्जा योजनेतून उर्वरीत लोकांना गॅस सिलिंडर पुरवठ्यासाठी अर्थसाहाय्यात १० हजार रुपयांनी वाढ.

- १२ किनारी भागांत हब मॉडेल्स.

-खनिज डंप हाताळणीही होणार.

- नव्या रोजगार संधी तयार होतील. 

- साधनसुविधा निर्माणासाठी अनेक तरतुदी.

- वाहतूक क्षेत्रात विविध प्रकारच्या बदलांचा संकल्प. 
- मुख्यमंत्री प्रगत कृषी योजना जाहीर.

- शेतकयांना ड्रोनचा वापर करता यावा यासाठी तरतूद 

- मुख्यमंत्री सुधारित कामधून योजना जाहीर.

- सर्व खाती आणि महामंडळे आता डिजिटल पेमेंट करणार

- मडगाव, फोंडा, वाळपई, म्हापसा नगरपालिकांसाठी मास्टर प्लान.

- मुख्यमंत्री गोधन योजनेचा प्रस्ताव 

- ई-ऑफिस सॉफ्टवेअरद्वारे सरकारी कार्यालये पेपरलेस करणार.

- गोव्यात विश्व कोकणी संमेलन आयोजित करणार. तसेच भाषा संशोधन विभाग स्थापन होणार

- गोव्यात प्रवेश करणाऱ्या परप्रांतीय वाहनांना हरित कर.

- महागड्या मद्यावरील करात कपात. 

- भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावर करवाढ.

- नवे मनोरंजन धोरण तयार करणार.

- गुज संघटनेसाठी पाटो येथील नव्या प्रशासकीय इमारतीत जागा मिळणार.

- काणकोण अग्नीशामक दलासाठी नव्या जागेचा शोध.

- गोमूत्र आणि गाईचे शेण यापासून तयार केलेल्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री गोधन योजना जाहीर
सहकारी बँकांमधील ठेवींसाठी विमा योजना.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतन

सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिना संपण्याआधीच आर्थिक चणचण भासली तर महिन्याचे जेवढे दिवस भरले आहेत, तेवढ्या दिवसांचे वेतन आगाऊ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अनेकदा आरोग्याच्या कारणास्तव किंवा अन्य कारणांमुळे येणाया आकस्मिक खर्चावेळी अडचण निर्माण होते. सुमारे ७० हजार सरकारी कर्मचारी गरजेच्यावेळी आगाऊ वेतन घेऊ शकणार आहेत.

भात, नारळ, काजूसाठी आधारभूत किमतीत वाढ

मुख्यमंत्र्यांनी भात, नारळ व कासाठी आधारभूत किमत वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली. त्यासाठी वीस कोटी रुपयांची तरतूद केली •आहे. भातासाठी प्रतिकिलो वीस रुपयांवरून बावीस रुपये आधारभूत किमत. नारळासाठी बारावरून पंधरा रुपये तर काजूसाठी १२५ रुपयांवरून १५० रुपये आधारभूत किमत जाहीर झाली आहे.

स्वयंपूर्ण गोवा मंडळ

स्वयंपूर्ण गोवा मंडळ स्थापन करण्यासाठी २.५ कोटीची तरतूद केली आहे. युवकांमध्ये स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील. त्यासाठी गावागावात जाऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल, कौशल्य विकासासाठी प्राधान्य.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"