वारस नसलेल्या मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात

हा कायदा राज्य सरकारला अशा मालमत्तेचा प्रभार, व्यवस्थापन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, ताबा आणि विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार देईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : वारस नसलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला अधिकार देणारा कायदा सरकारने अधिसूचीत केला आहे. यामुळे आता सरकार कायदेशीर वारस नसलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यास सक्षम झाले आहे. हा कायदा राज्य सरकारला अशा मालमत्तेचा प्रभार, व्यवस्थापन, प्रशासन, पर्यवेक्षण, ताबा आणि विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार देईल.

कोणतीही स्थावर संपत्ती जी सरकारच्या ताब्यात आहे ती दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सरकारच्या ताब्यात असल्याशिवाय सामान्यपणे विकली जाऊ शकत नाही, असे कायदा सांगतो. या संदर्भात नोटीस जारी केल्यानंतर सरकार दावेदारांना विवादित मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देईल. दरम्यान, बेवारस किंवा मृत व्यक्तीच्या नावे असलेल्या जमिनी बोगस दस्तऐवज तयार करून लाटण्याचे अनेक प्रकार घडलेले आहेत. 

भू-बळकाव प्रकरणात राज्य सरकारने एसआयटीही नेमली तसेच आयोगाकडून चौकशी अहवालही घेतला आहे. कायदेशीर वारस किंवा मालक नसलेल्या जमिनी सरकार ताब्यात घेणार आहे त्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणारे गोवा एस्केट्स, जप्ती आणि बोना व्हॅकांशिया विधेयक विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आले होते. राज्यपालांनी संमती दिल्यानंतर ते आता अधिसूचित झाले आहे.

कोमुनिदाद जमिनीसाठी अध्यादेश 

कोमुनिदाद जमिनीचा वापर यापुढे जमीन ज्या कामासाठी मंजूर केली आहे, त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी करता येणार नाही, याबाबतचा प्रतिबंधासाठी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. 'कलम ३१-अ', या अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आले आहे. जमीन मूळतः ज्यासाठी मंजूर करण्यात आली होती. त्याशिवाय इतर कारणांसाठी वापरण्यास प्रतिबंधित असेल. अध्यादेश ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांनी जारी केला होता आणि काल तो अधिसूचित करण्यात आला आहे.