गोव्यातील मटक्याचा छडा लावता की नाही?

‘मटका जुगाराचा छडा लावता की नाही ते स्पष्टपणे सांगा,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी

पणजी : ‘मटका जुगाराचा छडा लावता की नाही ते स्पष्टपणे सांगा,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने गोवा पोलिसांना शुक्रवारी सुनावले. मटका प्रकरणाचा दोन आठवड्यांत छडा लावला नाही तर न्यायालयाकडून विशेष पथक नियुक्त करण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मटक्यावर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश निघत असतानाही गोवा पोलीस जुगार बंद करण्यासाठी ठोस पावले उचलत नसल्यामुळे खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. पोलिसांना हे जमत नसेल तर जमत नाही म्हणून सांगा. आम्ही पाहून घेतो, असे न्यायमूर्ती एफ. एम. रेईश आणि नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या उपस्थितीत शनिवारी विशेष बैठक होऊन त्यावर चर्चाही झाली. हे प्रकरण हाताळणाऱ्या गुन्हा अन्वेषण विभागाला विशेष सूचना दिल्या आहेत. मुख्यालयाच्या सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली.
माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी मटक्याविरोधात केलेल्या जनहित याचिकेवर अनेकवेळा सुनावणी झाली. प्रत्येकवेळी खंडपीठाने पोलिसांना मटका प्रकरणाचा छडा लावण्याची सूचना केली होती.
तसेच मटका क्रमांक प्रसिद्ध करणाऱ्या गोव्यातील दैनिक तरुण भारत आणि दैनिक पुढारी या दोन वृत्तपत्रांनाही नोटिसा बजावल्या होत्या. या वृत्तपत्रांकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यामुळे मटका क्रमांक प्रसिद्ध करणे या वृत्तपत्रांना बंद करावे लागले होते.
या वृत्तपत्रांकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्याची माहिती दिली होती. गुन्हा अन्वेषण विभागानेही या दोन्ही वृत्तपत्रांना नोटिसा बजावून चौकशी केली होती आणि पदाधिकाऱ्यांना चौकशीला बोलावून जबाब नोंदवून घेतला होता.
पोलीस मटका जुगारावर कारवाई करीत नाहीत; कारण पोलिसांच्याच आशीर्वादाने मटका जुगार सुरू आहे आणि त्यांना काही वृत्तपत्रांची साथ आहे, असा दावा शेट्ये यांनी याचिकेत केला आहे.
परंतु तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे अन्वेषण विभागाने पोलीस किंवा पत्रकार यांचा मटका जुगाराशी काही संबंध असल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याचीही मागणी याचिकादाराने केली होती. (प्रतिनिधी)