खाणप्रश्नी अध्यादेश नाही, अवलंबितांमध्ये संताप

राज्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू होणार नाहीत हे गुरूवारी अधिक स्पष्ट झाले.

पणजी : राज्यातील खनिज खाणी लवकर सुरू होणार नाहीत हे गुरूवारी अधिक स्पष्ट झाले. केंद्रीय खाण कायदा दुरुस्त करणारा अध्यादेश जारी केला जाणार नाही, अशी भूमिका केंद्रीय खनिज मंत्रलयाने घेतली असल्याचे वृत्त दिल्लीहून एका प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय दैनिकाच्या संकेतस्थळावरून प्रसृत झाल्यानंतर गोव्यातील खाण क्षेत्रत व खाण अवलंबितांमध्ये आणि राजकीय पक्षांतही खळबळ उडाली. सरकारने सारवासारव सुरू केली पण खाण अवलंबितांचे नेते पुती गावकर व इतरांनी खाणप्रश्नी स्पष्टता यावी अशी मागणी केली. स्पष्टता येणार नसेल तर गोवा फॉरवर्ड व मगोपने सरकारमधून बाहेर पडावे, अशी मागणी गावकर यांनी केली आहे.
खनिज खाणींच्या विषयावर सरकार उघडे पडले आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे तर मगो पक्षाचे नेते दिपक ढवळीकर यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी नेले जावे, अशी मागणी केली आहे. एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करण्यासाठी अध्यादेश (वटहुकूम) जारी करा व गोव्याच्या खाणी लवकर सुरू करा, अशी मागणी खाण अवलंबित आंदोलकांनी सातत्याने केली. मंत्री निलेश काब्राल, विजय सरदेसाई तसेच अन्य नेत्यांनीही अध्यादेशाची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करण्याच्या घाईत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. अध्यादेश येणार नाही याची कल्पना भाजपच्या एका गटालाही व काही खासदारांनाही होती व आहे. तथापि, गोव्याच्या खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक सादर करील, असा विश्वास भाजपचे काही नेते व मंत्री काब्राल आता व्यक्त करू लागले आहेत. खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीर नाही असे खाण अवलंबितांना वाटू लागले आहे पण केंद्र सरकार गंभीर आहे, असे मंत्री काब्राल यांचे म्हणणो आहे.
दरम्यान, गोव्याच्या खाणी लवकर सुरू व्हाव्यात म्हणून विविध पर्याय पडताळून पाहण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी गुरुवारी वरिष्ठ सरकारी अधिका:यांची बैठक घेतली, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.