केवळ लोक नाही, तर मंत्री देखील अधिकारी वर्गाला कंटाळलेत 

संपादकीय: सोमवारी म्हापसा व मडगाव येथे जनता दरबार झाले.

कालच्या सोमवारी म्हापसा व मडगाव येथे जनता दरबार झाले. बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल व महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी अनुक्रमे म्हापसा व मडगावला लोकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतली. लोक अधिकारी वर्गाला कंटाळले आहेत. कारण कामे होत नाहीत. मंत्री काब्राल यांनी केलेली विधाने पाहता काही मंत्रीदेखील कामचुकार व संथगतीच्या अधिकाऱ्यांना कंटाळले आहेत याचा अंदाज येतो. काब्राल दरवेळी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देत आहेत. कालच्या सोमवारीही त्यांनी तसाच इशारा म्हापशात दिला. लोकांच्या समस्या सोडवण्यात जे अधिकारी दिरंगाई करतात, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी लागेल असे काब्राल म्हणाले. ही कारवाई म्हणजे बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात हे जनतेला ठाऊक आहे.

काब्राल यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते आहे. सोमवारी काब्राल म्हापशात जनता दरबार घेतात आणि मंगळवारी अर्ध्या बार्देश तालुक्यातील नळ पूर्णपणे कोरडे पडतात. काय म्हणावे या स्थितीला? मग कसले कर्माचे जनता दरबार भरवता तुम्ही? बाहेर धो-धो पाऊस कोसळत असतानाही बार्देशात लोकांच्या घरी नळाद्वारे सरकार पाणी पोहोचवू शकत नाही. याविषयी लाज कुणाला वाटायला हवी? जनतेला की हर घर जलची घोषणा देणाऱ्या सरकारला ? केंद्र सरकारदेखील डोळे बंद करून गोवा सरकारचे कौतुक करते व गोव्यात हर घर जल यशस्वी झाल्याचे नमूद करते. 

केंद्रीय मंत्र्यांनी काल मंगळवारी बार्देश तालुक्याला भेट दिली असती तर लोक कसे बोटे मोडतात ते कळून आले असते. परवा जरा पाऊस पडताच पूर्ण रात्रभर सगळा सत्तरी तालुका अंधारात राहिला. अगदी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील न्हावेली फणसवाडी येथेही पंधरा तास वीज नव्हती. थंड पाणी व वीजपुरवठा सुरळीत करू न शकणारे हे सरकार जनता दरबार भरविण्याचे धाडस तरी कसे करते असा प्रश्न पडतो. ज्या गावात रात्री वीज नसते व जिथे नळाला पाणी नसते अशा गावात जाऊन पूर्ण मंत्रिमंडळाने एक दिवस निवास करावा आणि कॅबिनेट बैठक घ्यावी असे सुचवावेसे वाटते. मुळात मंत्र्यांनी जनता दरबार भरविणे हा वांझोटा प्रयोग झाला. मंत्र्यांकडे फक्त दोन-तीन खाती असतात. ते आपल्या खात्याच्याच अधिकाऱ्यांना सूचना करू शकतात. अन्य सर्व खात्यांमध्ये ते लुडबूड करू शकत नाहीत. जनता दरबार मुख्यमंत्री सावंत यांनी नव्याने भरवावा. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक तालुक्यात जावे आणि लोकांचे प्रश्न जे अधिकारी रेंगाळत ठेवत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करून तरी दाखवावी. मंत्री काब्राल वगैरे सांगतात की, अधिकारी तांत्रिक समस्या पुढे करतात व जनतेचे प्रश्न सोडवण्यास वेळ लावतात. किती वर्षे हे असे चालणार आहे?

महसूल मंत्री मोन्सेरात हे तर कूळ-मुंडकार खटले लवकर निकालात काढले जातील असे वारंवार सांगत आहेत. गेल्या वर्षभरात किती कुळांना न्याय मिळाला ते मोन्सेरात यांनी जाहीर करावे. मडगावला पत्रकारांशी बोलताना मोन्सेरात यांनी मामलेदारांकडे बोट दाखवले. कूळ कायद्यातील तरतुदींचे मामलेदारांना नीट ज्ञान किंवा आकलन नसल्याने खटले जलदगतीने निकालात निघत नाहीत, असे बाबूश म्हणाले. वास्तविक मोन्सेरात यांचे निरीक्षण खरे आहे. अनेक उपजिल्हाधिकारी व मामलेदारांना कूळ- मुंडकार कायद्यातील तरतुदींचे भानच नसल्याने लोक बिचारे फक्त खेपा मारत आहेत. सर्व मामलेदारांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था तरी मोन्सेरात यांनी करायला हवी.

जनता दरबारावेळी संबंधित तालुक्यांच्या आमदारांना व्यासपीठावर बसविण्यात आले होते. जनता दरबारावेळी लोकांच्या समस्या सुटणार नसतील तर या आमदारांनी दरबारांचा फोलपणा येत्या विधानसभा अधिवेशनात मांडावा. गरीब लोक बिचारे खूप अपेक्षेने दरबारात येतात. मंत्री आपले ऐकून घेत असल्याने आपला प्रश्न सुटेलच असे लोकांना वाटते. प्रत्यक्षात एकदा मंत्र्यांची पाठ झाली की, मग दुसऱ्या दिवसापासून अधिकारीही त्या लोकांना ओळख दाखवत नाहीत. लोकांचे प्रश्न व्यक्तिगत स्वरुपाचे असतात. कुणाची फाईलच पुढे जात नाही तर कुणाला दाखला व प्रमाणपत्रच मिळत नाही. या देखील समस्या सुटणार नसतील तर मंत्र्यांनी जनता दरबार घेण्याची थट्टा करू नये.