गोव्यातील खाणप्रश्नी लोकायुक्तांकडून पार्सेकरांनाही नोटीस, तपास सुरु

खनिज लिज नूतनीकरणप्रश्नी लोकायुक्तांनी चौकशी काम पुढे नेताना सोमवारी गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांचे म्हणणो ऐकून घेतले. आता माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खाण संचालक प्रसन्न आचार्य आणि माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांचेही म्हणणो ऐकून घेतले जाईल. त्यासाठी या तिघांनाही नोटीस पाठविण्याचा निर्णय लोकायुक्तांनी घेतला आहे.

पणजी : खनिज लिज नूतनीकरणप्रश्नी लोकायुक्तांनी चौकशी काम पुढे नेताना सोमवारी गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांचे म्हणणो ऐकून घेतले. आता माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खाण संचालक प्रसन्न आचार्य आणि माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांचेही म्हणणो ऐकून घेतले जाईल. त्यासाठी या तिघांनाही नोटीस पाठविण्याचा निर्णय लोकायुक्तांनी घेतला आहे.

लोकायुक्त न्या. पी. के. मिश्र यांच्याकडे अल्वारीस यांनी पार्सेकर, आचार्य व पवनकुमार सेन यांच्याविरुद्ध तक्रार सादर केली आहे. राज्यात 88 लिजांचे नूतनीकरण करताना कायद्याचा भंग केला गेला व परिणामी तीन व्यक्तींमुळे राज्याला 1 कोटी 44 लाख रुपयांची हानी झाल्याचे अल्वारीस यांचे म्हणणो आहे. अल्वारीस यांना लोकायुक्तांनी नोटीस पाठवून सोमवारी बोलावले होते. अल्वारीस सायंकाळी हजर झाले. त्यांना लोकायुक्तांनी विविध प्रश्न विचारले व माहिती मिळवली. पहिल्या सुनावणीनंतर आता पार्सेकर, आचार्य व सेन यांचेही म्हणणो ऐकून घेतले जाईल. त्यासाठी 7 मे रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. तोर्पयत या तिघांनाही नोटीसा पाठविल्या जातील, असे लोकायुक्तांच्या कार्यालयातील सुत्रंनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्व 88 लिजांचे नूतनीकरण रद्दबातल ठरविले आहे. लिज नूतनीकरणासाठी धोरण तयार करणो व अन्य प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे काम मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्रीपदी असतानाच करण्यात आले होते. तथापि, पर्रीकर यांच्याविरुद्ध अजून तरी अल्वारीस यांनी तक्रार केलेली नाही. पार्सेकर 2014 साली मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याकडेही खाण खाते आले. केंद्रात एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करून देशभरातील खाणींचा लिलाव पुकारावा असे धोरण निश्चित करणारा वटहूकूम 12 जानेवारी 2015 रोजी केंद्र सरकारने जारी केला. त्याच दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी रोजीच गोव्यात खाण खात्याने मात्र 31 लिजांचे नूतनीकरण केले. खनिज लिजांचा त्यावेळीच गोव्यात लिलाव पुकारला गेला असता तर हजारो कोटींचा महसुल शासकीय तिजोरीत जमा झाला असता. 

दरम्यान, लिजांच्या लिलावाचा सल्ला आपण दिला होता, असे राज्याच्या माजी अॅडव्हकेट जनरलांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र अशा प्रकारचा कोणताही सल्ला पार्सेकर यांच्यापर्यंत पोहचला नव्हता, असे पार्सेकर यांच्या समर्थकांचे म्हणणो आहे. लोकायुक्तांकडून या दृष्टीकोनातून चौकशी केली जाईल, असे सुत्रांनी सांगितले.