'व्हीलचेअर'बाबत दाबोळी विमानतळ संचालकांना नोटीस; दिव्यांगजन आयोगाची विचारणा 

'टीप' मागितल्याप्रकरणी १३ पर्यंत अहवाल देण्याचा आदेश.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: दाबोळी विमानतळावर एका ज्येष्ठ दिव्यांग परदेशी महिलेकडून व्हीलचेअर सुविधेसाठी खंडणी मागितल्याप्रकरणी राज्य दिव्यांगजन आयोगातर्फे विमानतळ संचालक, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दाबोळी विमानतळ संचालकांना १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी आयोगाकडे या प्रकरणी दाबोळी विमानतळ संचालकांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

दिव्यांग महिला कॅथरीन फ्रान्सिस वुल्फ (६२) यांच्यावतीने मिखिल वसंत यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. मिखिल यांनी आपल्या याचिकेत, गोवा ते गॅटविक या विमानामध्ये प्रवास करताना दाबोळी विमानतळावर दोन विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी व्हीलचेअर सुविधा वापरण्यासाठी कॅथरीन यांच्याकडून ४ हजार रुपये खंडणी घेतल्याचा आरोप सिखिल यांनी याचिकेत केला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी कॅथरीन यांना नेताना मध्येच थांबवून त्यांच्याकडे चार हजार रुपये मागितले होते.

आयोगाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, वरील प्रकरण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ चे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारे आहे. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३ आणि ४ नुसार अनुक्रमे दिव्यांग व्यक्ती आणि दिव्यांग महिलांना समानता आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक आहे.

याशिवाय कायद्याचे कलम ५ हा आदेश देते, की सरकारने सामुदायिक साहाय्य सेवांमध्ये (ज्यात जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैयक्तिक मदतीचा देखील समावेश आहे) दिव्यांगांसाठी सोयीसुविधा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कलम ७ नुसार राज्याने दिव्यांग व्यक्तींचे शोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने अशा घटनांची पडताळणी करून अशा घटनांबाबत कायदेशीर उपाय उपलब्ध करून द्यावेत, असे यामध्ये म्हटले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"