दिव्यांगासाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या आर्थिक सहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत सूचना

समाज कल्याण संचालनालयाने २००२ साली राज्यामध्ये दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली होती. २०१३ साली या योजनेत सुधारणा करण्यात आली होती

पणजी: गोवा राज्य दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद आर. पावसकर यांनी समाज कल्याण संचालनालयास जारी केलेल्या महत्वपूर्ण निर्देशामध्ये दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. दिव्यांग मुलांच्या पालकांकडून गत अनेक वर्षांत निर्वाह निधीमध्ये काही वाढ झाली नसल्याचे वास्तव मांडत या निधीमध्ये वाढ करण्यासाठी केलेल्या मागणीची दखल घेत अशी सूचना केली आहे.

समाज कल्याण संचालनालयाने २००२ साली राज्यामध्ये दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली होती. २०१३ साली या योजनेत सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे लाभ दिले जातात, ९०% पेक्षा कमी दिव्यंगत्व असलेल्या व्यक्तीसाठी २००० रू प्रति महिना तर, ९० टक्के पेक्षा कमी दिव्यंगत्व असलेल्या मुलांसाठी २५०० रु प्रति महिना आणि ९० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी दरमहा ३५०० रू असा निर्वाह निधी दिला जातो. महागाईमुळे राहणीमानाचा खर्च वाढला असून निश्चित पेन्शन रकमेचे वास्तवमूल्य कमी झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे, असे राज्य दिव्यांगजन आयोगातर्फे जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

निवारा, आरोग्य आणि अन् अशा मूलभूत गरजा अधिक महाग झाल्या असल्याने, दिव्यांग व्यक्तींना जीवनामानाचा योग्य स्तर राखणे कठीण झाले असल्याचे वास्तव राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालयाने २०जून २०२४ रोजी जारी केलेल्या आपल्या आदेशपत्रात मांडले आहे.
याव्यतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तींना अनेकदा वैद्यकीय आणि आरोग्यसुरक्षेसाठी अधिकचा खर्च करावा लागत असून असा खर्च सार्वजनिक आरोग्य प्रणालींद्वारे देण्यात येणाऱ्या लाभामध्ये पूर्णतः समाविष्ट नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

निर्वाह निधीमध्ये वाढ करणे ही सामाजिक न्याय आणि समानतेची बाब आहे. दिव्यांग व्यक्तींना पुरेसे आर्थिक साहाय्य मिळेल याची सुनिश्चितता करणे ही बाब न्याय्य आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. स्वतंत्र जीवन जगणे, आर्थिक विकासामध्ये अधिक सक्रियपणे सहभागी होणे आणि आर्थिक समावेशकतेमध्ये आपले योगदान देणे यासाठी निर्वाह निधीमधील वाढ ही दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करते. त्यामुळे, समृद्ध समाज घडवण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींसाठी निर्वाह निधी वाढवणे ही बाब नैतिक आवश्यकतेबरोबच वास्तववादी उपाययोजना ठरणार आहे. असे दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरूप्रसाद पावसकर यांनी यावेळी सांगितले.