आता गोव्यातही दारूबंदी होणार? भाजप आमदाराने विधानसभेत मागणी लावून धरली

गोव्यात दारुबंदी करण्याची मागणी एका आमदाराने केली आहे.

पणजी : विकसित गोव्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारने राज्यात दारू पिण्यावर बंदी घालावी. मात्र गोव्यात मद्याचे उत्पादन केले जावू शकते, अशी मागणी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी विधानसभेत अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.

राज्यात सध्या रस्ते अपघात वाढत आहेत. या अपघातांना मद्यपान कारण ठरत आहे. अनेक प्रकरणांमध्येच तसेच दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याची गरज असून सरकारने दखल घेण्याची मागणी केली.

सर्वात मोठी बातमी! इस्रायलने बदला घेतला; हमास प्रमुख इस्माइल हानिया मारला गेला

आमदार शेट म्हणाले, की मद्यपानामुळे अपघात वाढत आहेत ते टाळण्यासाठी तसेच विकसित गोवाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात दारू पिण्यावर बंदी घालण्याची गरज आहे. सरकारने हा बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा. मात्र तसे करतानाच गोव्यात मद्याच्या उत्पादनावर बंदी घालू नये. मद्य उत्पादन सुरुच ठेवावे. गोव्यात उत्पादन केल्या जाणाऱ्या मद्याची निर्यात अन्य राज्यात करावी. गोव्यात मद्यपानावर नियंत्रण हवे, असेही ते म्हणाले.

मध्यरात्रीपर्यंत बार खुले

राज्यात बार, मद्य विक्री दुकानांना अबकारी खात्याकडून परवाना देताना वेळेचे बंधन घातले जाते. रात्री ठराविक वेळेनंतर बार किंवा मद्य विक्री दुकाने सुरु ठेवली जावू शकत नाहीत. मात्र अनेकदा हे बार रात्री उशिरापर्यंत म्हणजेच मध्यरात्रीपर्यंत सुरु असतात. वेळ मर्यादा संपुष्टात आल्यानंतरही सुरु राहणाऱ्या बार, मद्यविक्री दुकानांबाबत अबकारी खात्याने गंभीरपणे दखल घ्यावी, अशी मागणी शेट यांनी केली.

दारूची होम डिलिव्हरी सुरू होईल : डिलायला

ज्याप्रमाणे अन्न पदार्थ घरपोच देण्याची सुविधा आहे, त्याचप्रमाणे दारू घरपोच होऊ नये याची सरकारने दखल घ्यावी, अशी मागणी शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी विधानसभेत अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेवेळी केली.

विविध अन्नपदार्थ घरपोच सेवा देणाऱ्या अॅपच्या माध्यमातून लोक जेवणासह इतर खाद्य पदार्थ मागवतात. मात्र, त्याच धर्तीवर दारूची 'होम डिलिव्हरी' केली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाले तर ते योग्य ठरणार नाही. सरकारने त्याला परवानगी देऊ नये, असे त्या म्हणाल्या.

लोबो म्हणाल्या की, अनेकांनी अबकारी खात्याकडून मद्यविक्री दुकानांसाठी परवाने घेतले आहेत. प्रत्यक्षात ते या परवान्यांच्या आधारावर परप्रांतीयांनी दुकाने भाड्याने देत असल्याचे दिसून येते. अशा चुकीच्या गोष्टींवर आळा आणण्यासाठी अबकारी खात्याने या दुकानांना अचानक भेट देऊन पाहणी करावी. परवाने एकाच्या नावाने व चालवतो वेगळाच हे योग्य नाही, असे
त्यांनी सांगितले.