आता कृषी जमीन हस्तांतरणास ‘लगाम’; जमीन न कसल्यास सरकार घेणार ताबा, कायदा लागू 

गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंध कायदा कालपासून लागू झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंध कायदा कालपासून लागू झाला आहे. गेल्या विधानसभेत संमत झालेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली असून, कायदा खात्याने अधिसूचनाही जारी केली आहे.

भात लागवडीखाली असलेली कृषी जमीन बिगर कृषी कामासाठी विक्री, दानपत्र करून किंवा लीजवर हस्तांतरित करता येणार नाही. कृषी लागवडीसाठी जमीन हस्तांतरित केल्यानंतर ती घेणाऱ्याने तीन वर्षांच्या आत कोणतीही लागवड न केल्यास जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

जमीन कृषी आहे की नाही याबाबत वाद असल्यास मामलेदार त्यावर चौकशी करुन निर्णय घेऊ शकतात. सरकारच्या कुठल्याही प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित करीत असल्यास हा कायदा लागू नाही. कायद्याचे उल्लंघन करून कृषी जमीन बिगर शेती कामासाठी हस्तांतरित केल्यास कलम ३चा भंग केल्याचा ठपका ठेवून हस्तांतरित करणाऱ्याला व जमीन घेणाऱ्याला जमिनीचा जो बाजारभाव आहे. त्याच्या तिप्पट दंड भरावा लागेल.

उद्योजक किंवा व्यावसायिक आस्थापनांना जर जमीन कृषी लागवडीखाली आणायची असेल तरच हस्तांतरित करता येईल. सहकार कृषी संस्था, ज्यांना लागवड करायची आहे, त्यांना जमीन हस्तांतरित करता येईल. ज्या व्यक्तीला जमीन हस्तांतरित केली जात आहे त्या व्यक्तीची जमीन कसण्याची क्षमता असायला हवी अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.

जमीन होणार जप्त

बेकायदा हस्तांतरण प्रकरणात एखादी तक्रार आल्यानंतर किंवा स्वेच्छेने जिल्हाधिकारी कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई करू शकतात. चौकशीअंती कायद्याचा भंग केल्याचे निष्पन्न झाल्यास जिल्हाधिकारी ही जमीन जप्त करून कोणत्याही नुकसानभरपाईविना सरकारच्या ताब्यात ही जमीन देऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये चौकशीचा अधिकारी जिल्हाधिकारी व मामलेदार यांनाच आहे. जिल्हाधिकारी किंवा लवादाच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्याची मुभा आहे.

विधेयक अपूर्ण: खलप

माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप म्हणाले की, विधानसभेत संमत केलेले विधेयक अपूर्ण आहे. केवळ भातशेती जमिनीपुरतेचे ते मर्यादित आहे. कृषी जमिनींबाबत व्यापक स्वरुपाचे विधेयक संमत होणे आवश्यक आहे. २०१२ साली पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना कायदा आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने मी कृषी जमीन व जलस्रोत संवर्धन विधेयक त्यांना दिले होते. गेली १२ वर्षे ते शीतपेटीत आहे. या विधेयकात कृषी जमिनींबाबत व्यापक तरतुदी होत्या. भू सुधारणा कायदा अस्तित्वात आहे. तो प्रभावी व्हायला हवा. १९७६ साली कुळांना कसत असलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क दिले. या जमिनी विकण्यास तेव्हाही प्रतिबंध करण्यात आला. भू-सुधारणा विधेयक आणखी काही कड़क दुरुस्त्या करून अंमलात आणता येईल, असेही ते म्हणाले.

- राज्यात भात लागवडीखालील जमीन क्षेत्र घटत चालले आहेत. लोक शेतजमीन बिगर शेती वापरासाठी विकत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने हा कायदा आणला आहे.

- महसूल खात्याच्या अवर सचिव दुर्गा किनळेकर यांनी कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी मंगळवारपासून (दि. १८) लागू झाल्याचे अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"