कराचीतील गोमंतकीयांना एनआरआय गोवाचा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2019 06:54 PM2019-12-16T18:54:11+5:302019-12-16T18:57:20+5:30
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा व गोव्यातील ख्रिस्ती धर्मियांचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे त्यांनी चिंता करण्याचा प्रश्नच येत नाही.
पणजी - कराचीमध्ये जे गोमंतकीय राहतात किंवा ज्या गोमंतकीयांचा जन्मच कराचीमध्ये झाला, त्यांच्यामध्ये जर केंद्राच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविषयी चिंता किंवा भीती असेल तर ती दूर करण्याचा प्रयत्न गोवा सरकारचे अनिवासी भारतीय आयुक्तालय (एनआरआय) करील. त्यासाठी आयुक्तालयाने कराचीमधील गोमंतकीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
भाजपचे सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर हेच एनआरआय आयुक्तालयाचे आयुक्त आहेत. त्यांनी सदानंद तानावडे यांच्यासोबत येथे पत्रकार परिषद घेतली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा व गोव्यातील ख्रिस्ती धर्मियांचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे त्यांनी चिंता करण्याचा प्रश्नच येत नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश व पाकिस्तानमधील जे हिंदू, सिख किंवा अन्य काही धर्मामधील लोक भारतात राहतात, त्यांना नागरिकत्वाचा हक्क द्यावा आणि त्यांना भारतात स्थिरता द्यावी या हेतूने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्ष मात्र या विषयावरून बुद्धीभेद निर्माण करण्याचा व धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे सावईकर म्हणाले.
कराचीमध्ये काही गोमंतकीय आहेत. काहींचा जन्म तिथे झाला आहे. त्यांच्या काही शंका असतील तर त्यांचेही निरसन केले जाईल, असे सावईकर यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले. कराचीमध्ये गोमंतकीयांची एक संघटना आहे. त्या संघटनेशी संपर्क साधण्यास आपण आपल्या एनआरआय आयुक्तालयाला सांगितले आहे. नागरिकत्व विधेयकाशी वास्तविक त्यांचाही काही संबंध नाही पण पासपोर्ट वगैरे विषयाबाबत काही शंका असल्यास त्या दूर करू, असे सावईकर म्हणाले.
एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे दोन वेगळे विषय आहेत. गोव्यातील पोर्तुगीज पासपोर्टधारकांचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याशी संबंध येत नाही. दुहेरी नागरिकत्व हा वेगळा विषय आहे. केंद्र सरकार कोणत्या राज्यात कधी एनआरसी लागू करील हे केंद्रच ठरवील. मात्र नागरिकत्व कायद्याच्या विषयावरून काँग्रेस पक्ष गोमंतकीय ख्रिस्ती बांधवांचीही दिशाभुल करू पाहत आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. धार्मिक तेढ निर्माण करू पाहणा:यांविरुद्ध गोवा सरकारने कारवाई करावी, असेही सावईकर म्हणाले.