गोव्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचे भवितव्य ठरणार ४ ऑक्टोबरला

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरोधातील अपात्रता याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायायाचे पणजी खंडपीठ ४ रोजी निवाडा सुनावणार आहे.

 पणजी - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरोधातील अपात्रता याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायायाचे पणजी खंडपीठ ४ रोजी निवाडा सुनावणार आहे. या प्रकरणात विधानसभा सभापतीपुढे याचिका सादर करणार नसल्याचे प्रदेश कॉंग्रेसने म्हटले आहे. 
विश्वजित राणे यांच्या विरुद्ध कॉंग्रेस पदाधिकाºयांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली  असून हे प्रकरण निवाड्यासाठी आले आहे. बुधवारी या प्रकरणात अंतिम सुनावणी झाली तेव्हा याचिकादाराला म्हणजेच कॉंग्रस पक्षाच्या पदाधिकाºयांना हे प्रकरण सभापतीपुढे दाखल करण्याची तयारी आहे काय असा प्रश्न केला होता. कॉंग्रेसची बाजू मांडणारे सुरेंद्र देसाई यांनी कॉंग्रेसकडून सभापतीकडे कोणतीही याचिका केली जाणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ निवाडा बाकी राहिला आहे. निवाडा ७ दिवसांनी म्हणजे ४ आॅक्टोबर रोजी होणार आहे. 
विश्वजित राणे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली अपात्रता याचिका ही न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत नव्हे तर विधानसभाध्यक्षांच्या म्हणजेच सभापतीच्या कार्यकक्षेत येत असल्याचा दावा सरकारपक्षा तर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्ता लवंदे यांनी केला. परंतु त्याला आक्षेप धेताना अ‍ॅड देसाई यांनी हा न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतील विषय असल्याचे स्पष्ट केले. राणे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला ते सिद्धार्थ कुंकळ््येकर हे आज सभापती पदावर नाहीत एवढेच नव्हे तर ते आमदारही नाहीत, त्यामुळे हे प्रकरण सभापतीकडे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे ते म्हणाले. 
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला  १७ तर भाजपला १३ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु इतर पक्ष आणि अपक्षांच्या मदतीने भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर राणे यांनी कॉंग्रेसच्या आमदारकीचा राजीनामा दिऊन टाकून आपल्याच पक्षाला धक्का दिला होता आणि नंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. त्यामुळे विरोधीपक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह कॉंग्रेसच्या इचक आमदारांनी त्यांच्या विरोधात  अपात्रता याचिका दाखल केली होती.