राजभाषा कायद्यात बदल करणार नाही; मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडून मराठीप्रेमींना आश्वासन

मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली अकादमीची कार्यकारिणी व मराठीप्रेमींच्या शिष्टमंडळाने पर्वरी येथे मंत्रालयात भेट घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राजभाषा कायद्यात कोणताही बदल करणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मराठीप्रेमींच्या शिष्टमंडळाला दिले.

मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली अकादमीची कार्यकारिणी व मराठीप्रेमींच्या शिष्टमंडळाने काल सावंत यांची पर्वरी येथे मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना प्राचार्य सामंत यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सध्या भाषिक वादामुळे वातावरण कलुषित झालेले आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीला सहभाषेचे स्थान आहे. त्यात कोणताही बदल करू नये व तसे आश्वासन द्यावे, अशी मागणी आम्ही केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सध्या या कायद्यात कोणताही बदल करणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.

प्रा. सामत म्हणाले की, मुख्यमत्र्यानी दिलेल्या आश्वासनाबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. भाषिक वादाचे वातावरण थंड होण्यास यामुळे मदत होईल. यापुढे भाषावाद थांबवून भविष्यात दोन्ही भाषांना सरकारने उत्तेजन द्यावे. मराठीचे स्थान अबाधित राखण्यासाठी तसेच मराठी भाषावृद्धीसाठी सहकार्य करावे. 

दरम्यान, ज्ञानपीठ विजेते कोकणी साहित्यिक दामोदर मावजो यानी मराठी भाषेबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून राज्यात कोकणी विरुद्ध मराठी भाषिक वादाला तोंड फुटले होते. एका राज्याच्या दोन राजभाषा असू शकत नाही. कुठल्याही राज्याने दोन भाषांना राजभाषा कायद्यात स्थान दिलेले नाही. गोवा त्यास अपवाद असू शकत नाही. सरकारी कामकाज केवळ कोकणीतूनच व्हायला हवे, मराठीतून नव्हे. गोवा राजभाषा कायद्यात मराठी नकोच, अशी वादग्रस्त विधाने मावजो यांनी केल्याने मराठीप्रेमी संतप्त बनले होते. 

मावजो यांनी आपली विधाने मागे घेऊन माफी मागावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन पेटवण्याचा इशारा मराठीप्रेमींनी दिला होता. उत्तर गोव्यात मावजो यांच्या या विधानांवरून मराठीप्रेमींमध्ये वातावरण तापले होते. मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात परेश प्रभू, तुषार टोपले, चंद्रकांत गांवस, पौर्णिमा केरकर, आनंद मयेंकर, दिलीप शेर्लेकर आदींचा समावेश होता.