अधिकाऱ्यांना यापुढे मुदतवाढ देणार नाही! मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी कर्मचारी संघटनेला आश्वासन

मुख्यमंत्र्यांना तेरा कलमी मागण्यांचे निवेदन संघटनेने सादर केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर यापुढे सेवेत मुदतवाढ देणार नाही. तसेच सचिवालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतन लागू करण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.

मुख्यमंत्र्यांना तेरा कलमी मागण्यांचे निवेदन संघटनेने सादर केले. त्यानंतर 'लोकमत'शी बोलताना अध्यक्ष अभय मांद्रेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या व ठोस आश्वासने आम्हाला दिलेली आहेत. मुदतवाढ देणे बंद करा, तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना सेवावाढ दिलेली आहे, त्यांना ताबडतोब घरी पाठवा, अशी मागणी संघटनेने केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची ग्वाही दिल्याचे मांद्रेकर म्हणाले.

सचिवायलात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन दिले जाते. त्यांना वेगळी वेतनश्रेणी पूर्वीपासून लागू केलेली आहे. इतर सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना तुलनेत कमी वेतन मिळत असल्याने हा अन्याय दूर करून सर्वांना समान वेतनश्रेणी लागू केली जावी, अशी मागणी आहे. याबाबत समितीही नेमली होती. परंतु पुढे काहीच झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या विचारात घेऊन अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

वाणिज्य कर खात्यात अव्वल कारकून, कनिष्ठ लिपिक तसेच मल्टिटास्कींगच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. २०१५ साली यूडीसीच्या ४५ जागा मंजूर झाल्या होत्या. खात्यात अनेकजण बढत्यांना पात्र असूनही या जागा अजून भरलेल्या नाहीत. याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. काही खातेप्रमुख रिक्त जागा वेळेवर भरत नाहीत. त्यामुळे या जागा बाद ठरतात. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, तसेच जागा रिक्त्त ठेवू नयेत, अशी मागणी संघटनेने केली असता, खातेप्रमुखांना तसे निर्देश देण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना मी देईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

जुनीच पेन्शन योजना लागू करा

५ ऑगस्ट २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्या पेन्शन योजनेचा काहीच लाभ होत नाही. त्यामुळे त्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, अशी आणखी एक मागणी होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला असे सांगितले की, केंद्र सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जुनी योजना लागू करण्याबाबत काही बदल करणार आहे. ते केल्यानंतर गोव्यातही जुनी पेन्शन योजना लागू करू.

बदल्या करताना तत्त्वांचे पालन करा

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जावे, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना कर्मचाऱ्यांना लागू केली जावी, निवृत्त होणाऱ्यांना वेळेत पेन्शन सुरू करावी, प्रशिक्षण काळ पूर्ण केलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केलेले नाही. त्यांना कायम करणारी पत्रे दिली जावीत आदी मागण्याही निवेदनातून करण्यात आलेल्या आहेत. अध्यक्ष मांदेकर यांच्याबरोबरच संघटनेचे सरचिटणीस समीर नागवेकर यांचीही सही या निवेदनावर आहे.