'गृह आधार'चे दीड हजार अर्ज मंजूर : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

'लाडली लक्ष्मी' ची मंजुरीपत्रेही तयार; योजनांमध्ये अडथळे नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : 'गृह आधार'चे दीड हजार अर्ज मंगळवारी मंजूर केले. 'लाडली लक्ष्मी' योजनेची मंजुरीपत्रेही तयार आहेत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्तावावर चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'समाज कल्याणाच्या कोणत्याही योजना मागे ठेवलेल्या नाहीत. गृह आधारच्या काही लाभार्थ्यांनी दस्तऐवज सादर केले नव्हते. त्यामुळे काही जणांचे मानधन बंद झालेले असेल. परंतु दस्तऐवज दिल्यानंतर ते पूर्ववत सुरू केले जाईल.'

फिश फेस्टिवलमध्ये पन्नास हजाराहून अधिक लोक सहभागी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरोग्य विमा कवच देणारे दयानंद स्वास्थ्य सेवा योजना कार्डाचे आता ३६५ दिवस कधीही नूतनीकरण केले जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सहलीसाठी न्या, असा सल्ला देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की बेतुल येथे इंडिया एनर्जी वीक उपक्रम ९ रोजी विद्यार्थ्यांसाठी खुला आहे तेथे न्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, हर घर जल योजनेअंतर्गत प्रत्येकाच्या घरात नळाला पाणी पोहोचवण्याचे काम आम्ही पूर्ण केले आहे. २४ तास पाणी मिळेल, असे आम्ही कधीच म्हटले नव्हते. कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणावर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी सर्व पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तेथील घातक कचरा लवकरच स्थलांतरित करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

केवळ १३०० कोटी रुपये कर्ज घेतले

गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने केवळ १३०० कोटी रुपये कर्ज घेतल्याचा दावा करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'नीती आयोगाच्या चौकटीत ४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता आले असते. परंतु आम्ही उगाच वायफळ कर्ज घेतले नाही. भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे कोट्यवधी रुपयांचे काम चालू आहे. जलस्रोत, बांधकाम खात्यातही कामे मार्गी लागलेली आहेत. आमदार निधीखाली कामे चालली आहेत. काही कामांना विलंब झाला असेल. परंतु कामे चालू झाली आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, पर्पल फेस्ट हे इव्हेंट म्हणून विरोधकांनी नाक मुरडू नये, या कार्यक्रमांच्या निमित्ताने हजारो लोक गोव्यात आले.

विद्यापीठातील कारकून भरतीची होणार चौकशी

गोवा विद्यापीठाकडून करण्यात आलेली कंत्राटी तत्वावरील कनिष्ठ कारकून पदांची भरतीची शिक्षण सचिवांकडून चौकशी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. काँग्रेसचे आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. गोवा विद्यापीठाने कंत्राटी तत्वावर केलेल्या कारकून पदासाठीच्या भरतीत अनेक त्रुटी आणि नियमांची उल्लंघने आढळून आल्याचा दावा त्यांनी केला. पारदर्शकताही नसल्यामुळे या प्रक्रियेवरच लोकांनी संशय व्यक्त केल्याचे सांगून चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. भरती प्रक्रियेत सरकार ढवळाढवळ करीत नाही. परंतु सदस्यांनी मागणी केल्याने शिक्षण सचिवां- कडून चौकशी करण्यात येईल.

म्हादई, खाणींचा विषय राज्यपाल विसरले कसे?

दरम्यान, विरोधी आमदारांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर टीकेची झोड उठवली. कर्नाटकने पाणी वळवल्याने म्हादईचा धगधगता विषय, खाणी कधी सुरू होणार? राखीव व्याघ्र क्षेत्र करण्याविषयी सरकारची भूमिका, याबाबत राज्यपालांच्या अभिभाषणात कोणताही उल्लेख न झाल्याने विरोधी आमदारांनी सरकारचे वाभाडे काढले.