६ टक्के वीज दरवाढीला एकमुखी विरोध; सरकारने अधिक ओझे न टाकण्याची अपेक्षा

जनसुनावणीमध्ये आमदार, उद्योजकांकडून तीव्र भावना

लोकमत न्यूज नेटवर्क: आयोगाने सहा टक्के वीज़ दरवाढीसाठी बुधवारी पणजीत आयोजित केलेल्या जनसुनावणीत वीज दरवाढीला सर्वसामान्य लोकांसह राजकीय नेत्यांनी तीव्र विरोध केला. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते, तर मग विजेचा भारही सरकारनेच सोसावा. लोकांवर दरवाढीचे अतिरिक्त ओझे टाकू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्षाचे नेते जनसुनावणीला उपस्थित होते. उद्योजकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचीही यावेळी उपस्थिती होती. 

काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते युती आलेमाव यांनी सांगितले की, वीज खात्याने तीन वर्षांच्या बिझनेस प्लानमध्ये ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दरवाढ करणार नसल्याचे सांगितले होते. मग वीज खात्यात नेमके काय चालले आहे. हे लोकांना समजले पाहिजे. वारंवार वीज जाणे आणि वीज खंडीत होणे यावर कोणीच काही बोलत नाही. सरकारने काही मिनिटांच्या शपथविधीसाठी ३३ लाख खर्च केले. मग ते विजेचा भार उचलू शकतातच. ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी वीज दरवाढ केली जाते हे हैर आहे, असे सांगत त्यांनी दर वाढीवर आक्षेप नोंदविला. आलेमाव यांनी आपले पत्र जेईआरसीच्या सचिवांना सादर केले. 

गोवा फॉरवर्डचे दुर्गादास कामत यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार वीज दरवाढ करू पाहत आहे. त्यांनी प्रस्ताव जेईआरसीला पाठविला आहे. २०२२ मझ्ये निवडणुका होत्या, तेव्हा वीज दरवाढ स्थगित ठेवली. आता दरवाढ करून त्रास दिला जात आहे. सरकारने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सांगितले होते की, २४ तास वीज पुरवठा दिल्याखेरीज दर वाढवणार नाही. आता महागाईसुद्धा प्रचंड वाढली आहे. अशावेळी लोकांना दिलासा देण्याऐवजी दरवाढ केली जात आहे. 

गोवा फॉरवर्डचे नेते मोहनदास लोलयेकर म्हणाले, 'कोविड काळात लोकांना त्रास झाला. त्यातच सहा टक्के दरवाढ केल्यास लोकांना अधिक फटका बसेल. वीज खात्यासाठी ३६८ कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. हा सामान्य लोकांचाच पैसा आहे. सरकारने वीज खात्याला सबसिडी द्यावी. रस्त्यावर २४ तास वीज चालू असते, वीज चोरी सुरू आहे. हे सर्व बंद करा, असे लोलयेकर म्हणाले. जेआरई नव्हे तर सरकार वीज दरवाढ करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

जनसुनावणीपूर्वी वीज खात्याचे मुख्य अभियंता स्टिफन फर्नांडिस यांनी सुरुवातीला वीज खाते दरवाढ का करीत आहे, याची माहिती दिली. नंतर जनसुनावणी सुरू झाली. प्रस्तावित दरवाढीतून खात्याला २.३८५ कोटी मिळणार आहेत. आम्ही सहा टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यातून १३४.९६ कोटींचा महसूल मिळेल. तरीही महसुलात ३४८ कोटींची तफावत असेल. त्याचे अर्थसंकल्पीय
तरतुदीतून समायोजन केले जाईल, असे फर्नांडिस यांनी सांगितले. विजेचा वापर ३० ते ४० टक्के अधिक झाला आहे. ही वाढ पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली नाही. वीज वारंवार जाण्याची समस्या सोडविण्यात येईल.

औद्योगिक वसाहतींचे शुल्क वाढवू नका : जीसीसीआय

कोरोना महामारीनंतर इंडस्ट्रीना फटका बसला आहे. तेव्हा औद्योगीक वसाहतीचे शुल्क वाढवू नये. २०१२ नंतर वीज खात्याचे ऑडीट केलेले अकाऊंट उपलब्ध नाहीत. खात्याने सर्व माहिती लोकांना आणि इंडस्ट्रींना दिलेली नाही, असे जीसीसीआयचे म्हणणे आहे. 

- आम आदमी पक्षाचे आमदार वैझी व्हिएगस यांनी कामाच्या वेळी जनसुनावणी ठेवल्याने नाखुशी दर्शविली. सर्व लोक सहभागी होऊ शकतात अशावेळी ही जनसुनावणी ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

- घरगुती आणि व्यावसायिक दरात फार २ मोठा फरक दिसत नाही. घरगुती विजेचे दर वाढवू नयेत. इंडस्ट्रीजसाठी दर वाढविताना त्यांना २४ तास वीज पुरवठा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

- सुनावणीवेळी आलेल्या मुड्यांची नोंद घेतली आहे. लोकांनी प्रश्न आणि शंका लोकांनी लेखी सादर कराव्यात. वीज खाते याची माहिती जेईआरसीला देईल, असे जेईआरसीचे सदस्य ज्योती प्रसाद यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"