एक तृतीयांश गोवा अन्न सुरक्षेवर अवलंबून

पणजी, दि. ९ - केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीची संख्या गोव्यात आता साडेपाच लाखांर्पयत पोहोचल्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत  एक तृतीयांश गोवा या योजनेचा लाभार्थी ठरला आहे. सरकारच्या अन्य योजनांपैकी राज्य सरकारच्या नागरी पुरवठा खात्याकडून अंमलबजावणी करण्यात येणारी ही एकमेव मोठी योजना आहे. या योजनेचा लाभ 5 लाख 40 हजार लोकांना मिळत आहे. 

 

साधारण पंधरा लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील साडेपाच लाख लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यास नागरी पुरवठा खाते यशस्वी झाले आहे. राज्यातील महिला आणि बाल कल्याण खात्यातर्फे अंमलबजावणी करण्यात येणा:या गृहआधार योजनेचा सव्वा लाख महिलांना लाभ मिळत आहे. तर निराधार नागरिक, विधवा, अपंग, एचआयव्हीग्रस्त अशा घटकांसाठी असलेल्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे दीड लाख लाभार्थी आहेत. तर लाडली लक्ष्मी योजनेचा काही हजार मुली व महिलांनी लाभ घेतला आहे.

 

तर नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या दीनदयाळ स्वास्थ विमा योजनेचा साधारण अडीच लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे. आतार्पयत सुमारे दोन लाख लोकांनी या योजनेसाठी नावनोंदणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकारची अन्न सुरक्षा योजना अशी एकमेव योजना आहे जी अत्यंत कमी कालावधीत एक तृतीयांश गोव्याला आपल्या कक्षेखाली आणणारी ठरली आहे. 

 

राज्यात सध्या 1 लाख 36 हजार 163 कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतात. दक्षिण गोव्यात 69919 तर उत्तर गोव्यात 66244 कुटुंबे या योजनेखाली आहेत. एकूण पाच लाख 40 हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गेल्या दीड वर्षापासून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी सुरक्षा खाते काम करत आहे. रेशनकार्डाचे डिजिटलायङोशन, पडताळणी, बोगस रेशन कार्डे बाद ठरवणो किंवा नवीन रेशन कार्डे तयार करणो यापासूनची सगळी कामे या योजनेच्या प्रक्रिये अंतर्गत आली आहेत.

 

केंद्रात काँग्रेस प्रणीत आघाडी सरकार अधिकारावर असताना अन्न सुरक्षा कायदा संमत झाला होता. गोव्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला. मात्र उशिरा अंमलबजावणी सुरु झाली तरी ती निदरेष पद्धतीने व प्रभावीरित्या मार्गी लागली आहे.