गोव्यात टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नन्ससाठी  एक वर्षाची सवलत, प्रक्रिया सुरू

राज्यातील पर्यटक टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नन्स लावावेच लागतील. फक्त त्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची सवलत सरकारने तत्त्वत: मान्य केली आहे. सवलत देण्याविषयीच्या फाईलवर प्रक्रिया वाहतूक खात्याने सुरू केली आहे, असे सरकारी सुत्रांनी मंगळवारी सांगितले.

पणजी : राज्यातील पर्यटक टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नन्स लावावेच लागतील. फक्त त्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची सवलत सरकारने तत्त्वत: मान्य केली आहे. सवलत देण्याविषयीच्या फाईलवर प्रक्रिया वाहतूक खात्याने सुरू केली आहे, असे सरकारी सुत्रांनी मंगळवारी सांगितले.

यापूर्वी राज्यातील बसगाडय़ांना स्पीड गव्हर्नन्स लावण्यात आले आहेत. पर्यटक टॅक्सी वगळता अन्य टॅक्सींनाही स्पीड गव्हर्नन्स लावले गेले आहेत. फक्त पर्यटक टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नन्स न लावल्याने त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. तथापि, आता फेब्रुवारी 2019 पर्यंत टॅक्सी व्यवसायिकांना मुदत मिळणार आहे. या बारा महिन्यांच्या कालावधीत स्पीड गव्हर्नन्स लावण्याचे काम टॅक्सी मालकांना पूर्ण करावे लागेल, असे संबंधित अधिका-यांनी सांगितले. राज्यात पुरेशा प्रमाणात स्पीड गव्हर्नन्स आणि वितरक उपलब्ध व्हावेत म्हणून सरकारने सवलत देण्याचे ठरवले आहे. केंद्र सरकाच्या रस्ता वाहतूक मंत्रलयाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात सर्व राज्य सरकारांना पत्र लिहून स्पीड गव्हर्नन्स  उपलब्ध नसतील तर थोडय़ा काळाची सवलत दिली जावी अशी सूचना केली होती. त्यानुसार सवलत दिली जात आहे. वाहतूक खात्याने याबाबतची फाईल पुढील प्रक्रियेसाठी वाहतूक सचिवांकडे पाठवली असल्याची माहिती मिळाली. सचिवांकडून ही फाईल वाहतूक मंत्र्यांकडे व तिथून मग मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली जाणार आहे.

दरम्यान, पर्यटक टॅक्सींना डिजीटल  मीटर मात्र आताच लावावेच लागतील. वाहतूक खात्याने निविदा जारी केली आहे. ती अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या महिन्यात किंवा मार्चपासून डिजीटल मीटरची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आपल्याला स्पीड गवर्नर नको म्हणून टॅक्सी व्यवसायिकांनी आंदोलन केले तरी, लोकांची आंदोलकांना सहानुभूती नव्हती याची कल्पना सरकारला आहे. सरकारने कशीबशी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली पण यापुढे दिलासा मागण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मुळीच जाणार नाही. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा दावा काँग्रेसने केला होता पण तो चुकीचा आहे, असे सरकारमधील काही नेत्यांनी सांगितले. भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी टॅक्सी व्यवसायिकांना जे पत्र दिले आहे, त्या पत्रचा सरकारशी संबंध नाही असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सोमवारी भाजप कार्यालयात झालेल्या भाजपच्या सर्व मंत्री, आमदारांच्या बैठकीत सांगितले आहे.