५ वर्षांत केवळ १६, ३२८ नोकऱ्या; ५० हजार नोकऱ्यांचे आश्वासन हवेतच, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून माहिती उघड

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 29, 2023 08:21 AM2023-03-29T08:21:05+5:302023-03-29T08:21:19+5:30

'मोपा' प्रकल्पावर ३४०० कोटी रुपये खर्च, कोविड काळात कामे रखडल्याचे नमूद

only 16 328 jobs in 5 years promise of 50 000 jobs not fulfill the information revealed in the goa economic survey report | ५ वर्षांत केवळ १६, ३२८ नोकऱ्या; ५० हजार नोकऱ्यांचे आश्वासन हवेतच, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून माहिती उघड

५ वर्षांत केवळ १६, ३२८ नोकऱ्या; ५० हजार नोकऱ्यांचे आश्वासन हवेतच, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून माहिती उघड

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून आलेल्या ६७ उद्योगांद्वारे गेल्या पाच वर्षांच्या काळात १६.३२८ जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. एकूण ५४३१ कोटी ९५ लाख रुपयांची गुंतवणूक आली.

"आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल काल विधानसभेत सादर करण्यात आला. त्यातून अनेक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. २०१४ साली पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ स्थापन केले, तेव्हा पाच वर्षात ५० हजार नोकऱ्यांची घोषणा केली होती. ही गोष्ट तेव्हाही शक्य झाली नाही आणि गेल्या पाच वर्षातही शक्य झालेली नाही.

वाहन संख्या ११ लाख ७१ हजार

राज्यात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी वाहनसंख्या ११ लाख ७१ हजार ९२७ एवढी होती. यात ७ लाख ३९,०६५ खासगी दुचाक्या, ३ लाख ११ हजार ४२५ खासगी चारचाकी व जीपगाड्या, ५२,५१३ मालवाहू वाहने २७,८८६ टॅक्सी, ५५६३ बस ६०६ ट्रॅक्टर्स यांचा समावेश आहे.

आधी १९०० कोटी.....

मोपा विमानतळाचा खर्च १९०० कोटी रुपयांवरून ३४०० कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी या विमानतळाचे बांधकाम सुरु झाले तेव्हा अंदाजित खर्च १९०० कोटी रुपये होता. भूसंपादन, वृक्षतोड, तसेच इतर बाबतीत प्रकरणे कोर्टात गेल्याने व मध्यंतरी कोविड महामारीमुळे बांधकाम रखडले आणि खर्च वाढला.

- गुन्हेगारीची नवी आव्हाने पेलण्यासाठी पोलिस दलात अद्ययावत यंत्रणा, तसेच सुधारणा आणली जात आहे. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात मिळून ६०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. २०२२ ते जानेवारी २०२३ पर्यंत पोलिसांनी १९३९ गुन्हे प्रकरणांपैकी १६२२ प्रकरणांची उकल.

- चार राजपत्रित अधिकायांविरुद्ध दक्षता खात्याने शिस्तभंगाची कारवाई केली. एका प्रकरणात दंड ठोठावून तक्रार निकालात काढली. एका प्रकरणात आरोपपत्र सादर केले.

- अहवालानुसार शहरी भागांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. २०२१ साली ११ लाख ४८ हजार लोक शहरांमध्ये राहत होते. हे प्रमाण २०१३ मध्ये ११ लाख ९४ हजारांवर पोहोचले. राज्यात ७५.८६ टक्के लोक शहरात राहत आहेत.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम" 

Web Title: only 16 328 jobs in 5 years promise of 50 000 jobs not fulfill the information revealed in the goa economic survey report

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.