सारीपाट: उधळपट्टी आणि लाडू; ४० लाखांची मिठाई अन् एका खड्ड्यासाठी १६ हजाराचा खर्च

विद्यमान भाजप सरकार जनतेच्या पैशांची वाट्टेल तशी उळपट्टी करत असल्याचे एव्हाना गोमंतकीयांच्या लक्षात आले आहे. चाळीस लाख रुपयांची मिठाई खरेदी आणि एक खड्डा बुजवायला १६ हजार रुपये असा खर्च दाखवून सरकार कुणाच्या तोंडाला पाने पुसते आहे?

सद्‌गुरू पाटील, संपादक, गोवा

विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकारचे वस्त्रहरण झाले. अठरा दिवसांचे अधिवेशन, सरकारला भर पावसात धाम फुटला, केवळ सात विरोधी आमदारांनी हा धाम काढला हे विशेष. मला १९९७ सालची आठवण येते. त्यावेळी भाजपकडे फक्त चार आमदार होते, मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, दिगंबर कामत आणि वाळपईचे नरहरी हळदणकर, भाजपपेक्षा म.गो. पक्षाकडे थोडे जास्त आमदार होते. त्यात स्वर्गीय काशिनाथ जल्मी हे अत्यंत प्रभावी होते, शिवाय सुरेंद्र सिरसाट, सदानंद मळीक, शशिकला काकोडकर असे आणखी तिथे प्रभावी होते. मात्र भाजपचे चौघे आणि मगो पक्षाचे चौघे मिळून त्यावेळच्या बलावध काँग्रेस सरकारला एक्सपोज करत होते. काँग्रेस सरकारची त्यावेळची उधळपट्टी, कोट्यवधी रुपयांची खरेदी, मंत्र्यांची पॉश जीवनशैली वगैरे पर्रीकर, जल्गी मिळून एक्सपोज करायचे, नेमके तेच आता घडले आहे. 

आताचे गोवा सरकार हे प्रचंड उधळपट्टी करतेय असा जनतेचा समज झालेला आहे. यावेळी विजय सरदेसाई, यूरी आलेमाव व अन्य विरोधी आमदारांनी सरकारची उधळपट्टी उघड केली, शिवाय काही मंत्री अधिवेशनात टाइमपास करण्यासाठीच येतात हे देखील विरोधकांनी दाखवून दिले खूप वर्षांनंतर पुन्हा एकदा विरोधक गोळ्यात कौतुकाचा विषय झाले, हे मान्य करावे लागेल, भाजपच्या कोअर टीममध्ये यामुळेच चिंतेचे वातावरण आहे. चाळीस लाख रुपयांची मिठाई खरेदी करणारे आणि रस्यांवरील एक खड्डा बुजविण्यासाठी सोळा हजार रुपये खर्च दाखवणारे है सरकार काँग्रेसच्या पूर्वीच्या सरकारपेक्षाही वाईट आहे, असे लोक आता बीलू लागले आहेत. भाजपच्या अत्यंत आतिल गोटात हाच चर्चेचा व गंभीर चिंतेचा विषय झाला आहे.

गरीबांसाठी एखाद्या योजनेचे पैसे वेळेत देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसतो, अर्थ खात्याकडून अन्य खात्यांकडे फाइल फिरत राहते. लाडली लक्ष्मी, गृह आधारचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. शेतकन्यांच्या पिकाची हानी झाली तर नुकसान भरपाई लवकर मिळत नाही. अगदी तुटपुंजी भरपाई मिळते. गरीबांचे घर पावसात कोसळले तर केवळ पन्नास हजार रुपये दिले जातात. जनावरांनी पिकांची नासाडी केली तर केवळ दहा-वीस हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हातावर टेकवले जातात, मात्र हेच सस्कार स्वतःच्या छंदांसाठी किंवा काही सोपस्कार पार पाहाण्यासाठी किती भरमसाट खर्च करतेय ते जनतेला यावेळी नव्याने कळून आले. 

बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांना जेवणे देणे, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये त्यांची सोय करणे, त्यांना वाहतुकीसाठी पौश वाहने देणे हे खर्च तर आहेतच, शिवाय चक्क चाळीस लाख रुपयांचे लाडू व अन्य मिठाई खरेदी करून या सरकारने पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडीत काढले आहेत. आज मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षनेतेपदी असते तर त्यांनी कदाचित लोकायुक्तांकडे तक्रारच केली असती. आताचे काही विरोधी आमदार विधानसभेत बोलतात व मग विषय विसरून जातात, असे होऊ नये. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करणान्या सरकारला कधी तरी धड़ा शिकवला पाहिजे, असे लोकांना वाटते. चाळीस लाखांची मिठाई कुठे बाटली, ती देशाच्या कोणकोणत्या भागात पाठवून दिली शैली, तसेच 'सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमविधी कुठे किती मिठाईचे वितरण केले, ते जनतेसमोर यायला हवे. 

चाळीस लाखांची मिठाई खरेदी करणारे सरकार वास्तविक कर्जात बुडालेले आहे. गेल्या आठ वर्षांत अनेकदा रोकडी कोटींचे कर्ज काढले गेले. २००५ साली गोव्यावर ४ हजार ४११० कोटींचे कर्ज होते. २०२३ मध्ये हे प्रमाण ३९ हजार ७५८ कोटीपर्यंत वाढले. म्हणजे आता ३२ हजार कोटींचे कर्ज गोता सरकारवर आहे, तरीदेखील मंत्र्यांसाठी, वरिष्ठ अधिकान्यांसाठी अत्यंत महागड्या कारगाड्या खरेदी केल्या जातात, मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांचे नूतनीकरण वारंवार केले आहे. मंत्रालयालाही अधिक पौरा बनविले आहे. कला अकादमीवर केलेला खर्च सहज
वाया घालविला जातो. हे सगळे चाललेय.

काय, असा प्रश्न भाजपच्यादेखील काही जबाबदार पदाधिकान्यांना निश्चितच पडत असावा, मला आठवतेय-विली डिसोझा मुख्यमंत्रिपदी असताना साध्या पाच लाख रुपयांच्या बलेनो कारगाळ्या खरेदी केल्या म्हणून त्यावेळच्या भाजपने आंदोलन केले होते. आताचा भाजप आपल्या सरकारची कोटींची उधळपट्टी पाहतोय व घुसमटतोय, आमदार सरदेसाई, वेन्द्रझरी, युरी, एल्टन डिकॉस्टा, कार्लस फरैरा, वीरेश बोरकर यांगों मिळून यावेळी अधिवेशनात सरकारची पूर्ण कोंडी केली, काही मंत्री विरोधकांना नीट उत्तरेच देत नाहीत हेही कळून आले. 

गोव्याबाहेरील कंपन्यांना गोव्यात बोलावून जमिनी दिल्या जातात, जुवारीचा जमीन विषय तर फार मोठा आहे. बाहेरील मोठ्या कंपन्या गोव्यात सल्लागार म्हणून नेमून कोट्यवधींचे शुल्क दिले जाते. रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त केले, बुजविले असे दाखवून ३० कोटी रुपये खर्च केले जातात, एक खड्डा बुजविण्यासाठी प्रत्येकी सोळा हजार रुपये खर्च, अबबः विद्यामान सरकार व या सरकारमधील अनेक मंत्री है या अर्थाने खूप पराक्रमी ठरले आहेत. त्यांनी विक्रमी कामगिरी केली आहे. आपण जनतेचा पैसा वाट्टेल तसा खर्च करतोय हे सरकारने लक्षात घ्यावे व आता तरी कारभारात सुधारणा करावी, यावर मर्यादा घालावी. अधिवेशनाल काही मंत्र्यांनी विरोधकांना व्यवस्थित उत्तरे दिली. त्यात मंत्री सुभाष शिरोडकर, आलेक्स सिक्वेरा, सुदिन ढवळीकर, रोहन खंवटे यांचा समावेश होती. मंत्री रवी नाईक, बाबूश मोन्सेरात वगैरे विरोधकांना नीट उत्तरे देऊ शकले नाहीत. काहीजण सभागृहात जास्तवेळ उपस्थितही राहत नव्हते. खंवटे मात्र रोज सभागृहात पूर्णवेळ उपस्थित राहिले.