१८ दिवसांच्या अधिवेशनात विरोधकांचा 'आवाज'; सात आमदारांनी सरकारला पाडले उघडे

आयपीबी विधेयकाची विरोधकांनी अक्षरशः चिरफाड केल्याने ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : अठरा दिवसांच्या विधानसभा कामकाजात कमी संख्येने असलेल्या विरोधी आमदारांनी सरकारला वेगवेगळ्या प्रश्नांवर उघडे पाडले. काही महत्त्वाची विधेयके मागे घ्यावी लागली, तर आयपीबी विधेयकाची विरोधकांनी अक्षरशः चिरफाड केल्याने ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले.

रस्त्यांचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम, महामार्गालगतच्या दरडी कोसळण्यास जबाबदार असलेला सरकारचा जावई बनलेला कंत्राटदार, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, जुआरी कारखान्याला दिलेली जमीन भूखंड तयार करून सुरू असलेला रियल इस्टेट व्यवसाय, वाढते अपघात, बेकायदा डोंगर कापणी, पर्यटन विधेयक तयार करण्याचे काम हैदराबादच्या संस्थेला आऊटसोर्स करण्याचा प्रकार, 'दाबोळी'वरून विमान कंपन्या मोपाला स्थलांतर करत असूनही ढिम्मपणा यावरून सातही विरोधी आमदारांनी सरकारचा 'पंचनामा' केला. ३३ सत्ताधाऱ्यांसमोर संख्येने कमी असूनही विरोधकांची आक्रमकता प्रकर्षाने जाणवली. बेकायदा डोंगर कापणी, शेतजमिनींमध्ये मातीचा भराव टाकून बांधकाम करण्यासाठी ती भरून काढण्याच्या चाललेल्या घटना यामुळे गोव्यातही एक दिवस 'वायनाड' होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेत्याने व्यक्त केली.

स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी औद्योगीकरणाला वाव मिळावा तसेच रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून जुआरी कंपनीला जमीन दिली होती. या जमिनीत आता प्लॉट तयार करून विकले जात आहेत. ५० हजार कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे. जुवारीनगर है गोव्याचे पेनिन्सुला बनणार आहे. उत्तर गोव्यातही 'गल्फ ऑफ गोवा प्रकल्पात तब्बल एक लाख १९ हजार चौरस मीटर दराने भूखंड विकले जात आहेत, याकडे आमदार विजय सरदेसाई यानी लक्ष वेधले. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना चौकशी करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. सातही विरोधी आमदारांनी विधानसभेत विविध विषयांवरुन सरकारचा 'पंचनामा' केला. ३३ सत्ताधाऱ्यांसमोर संख्येने कमी असूनही विरोधकांची आक्रमकता प्रकर्षाने जाणवली.

वादग्रस्त विधेयके

ओडीपी अंतर्गत भू- रूपांतरण प्रस्तावांना न्यायालयांपासून संरक्षण देण्याची तरतूद असलेले वादग्रस्त नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकासह चार विधेयके सरकारला मागे घ्यावी लागली, तर आयपीबीला स्वैर अधिकार देणारे गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स (सुधारणा) विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले.