गोव्यात स्वस्त धान्य दुकानदारांचा पीओएस यंत्रे बसवण्यास विरोध

कमिशन प्रति किलो ५ रुपये करण्याची तसेच महिना किमान २0 हजार रुपये पगाराची मागणी 

पणजी : गोव्यात स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ई-सेवा सुरू करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असला तरी कमिशनच्या प्रश्नावर स्वस्त धान्य दुकानदारांनी ई प्रणालीस विरोध केल्याने ही सेवा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात सुमारे ४४८ सरकार नियंत्रित स्वस्त धान्य दुकाने असून ५ लाख ३२ हजार रेशन कार्डधारकांना या दुकानांमधून तांदूळ, गहू, खाद्यतेल आदी वस्तू सवलतीच्या दरात पुरविल्या जातात. ग्राहकांना डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डव्दारे पेमेंट करता यावे यासाठी पीओएस यंत्रे बसविणे या दुकानदारांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. परंतु दुकानदारांचा यास विरोध आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य विक्रीतून कमिशनच्या स्वरुपात कमी मोबदला मिळत असल्याने सरकारकडून दरमहा ठराविक उत्पन्नाची हमी मिळावी, अशी मागणी हे दुकानदार तसेच सहकारी सोसायट्यांनी राज्याचे नागरी पुरवठामंत्री गोविंद गावडे यांना निवेदन देऊन केली आहे.

स्वस्त धान्य दुकानांमधून वितरित केल्या जाणा-या धान्यावरील प्रति किलो कमिशन २ रुपयांवरुन वाढवून ५ रुपये करावे तसेच महिना किमान २0 हजार ते २५ हजार रुपये पगार सरकारने या दुकानदारांना द्यावा, अशी मागणी आहे. रेशन दुकानदारांचे असे म्हणणे आहे की, पूर्वी तांदूळ व गव्हाचा कोटा जास्त होता तेव्हा थोडेफार उत्पन्न होत असे आता हा कोटा कमी करण्यात आल्याने धान्य विक्रीवरील कमिशन स्वरुपात मिळणारे उत्पन्नही कमी झालेले आहे. अखिल गोवा ग्राहक सहकारी संस्था व रेशन दुकानांच्या मालकांनी नागरी पुरवठामंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात याकडे लक्ष वेधले आहे. 

अल्प उत्पन्नामुळे दुकाने चालविणे कठीण बनल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. इंधन दरात झालेली वाढ, वीज बिल, कर्मचाºयांचा पगार, मजूर, वाहतूक खर्च तसेच स्टेशनरी साहित्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे दुकाने चालविणे अशक्य बनले आहे. ई प्रणालीमुळे पीओएस यंत्रे बसवण्यासाठी अतिरिक्त खर्च होणार असून तो परवडणारा नसल्याचेही या दुकानदारांचे म्हणणे आहे. या निवेदनावर ६0 हून अधिक रेशन दुकानदारांनी सह्या केल्या आहेत. 

अखिल भारतीय स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाचे कार्यकारी सदस्य गिरीश उस्कैकर म्हणाले की, डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी पीओएस यंत्रे बसविणे शक्य नाही. ते आम्हाला परवडणारे नाही. आधीच दुकाने चालविण्यासाठी खर्च वाढलेला आहे त्यात आणखी खर्च परवडणारा नाही. सध्या रेशनवर दारिद्र्य रेषेवरील शिधापत्रिकाधारकांसाठी फक्त तांदूळ आणि गहूच दिले जातात. अंत्योदय कार्डधारकांसाठीच साखर वगैरे दिली जाते. सरकारने गेल्या वर्षी प्रयोग म्हणून ४१ दुकानांमध्ये पीओएस यंत्रे बसविली परंतु हा प्रयोग अयशस्वी झाला. खेडेगावांमध्ये रेंज मिळत नाही त्यामुळे ही यंत्रे चालत नाहीत.