विरोधक भारी ठरलेच; सरकारला काही आघाड्यांवर एक्स्पोज केले

सारांश: गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आरजीचे वीरेश बोरकर, आपचे कॅप्टन वेन्झी आदी विराधकांनी अधिवेशनावर आपला ठसा उमटवला.

- सद्गुरू पाटील

सात विरोधी आमदारांनी सरकारला काही आघाड्यांवर या अधिवेशनात एक्स्पोज केले. सरदेसाई यांनी तर काही मंत्र्यांना पुरते उघडे पाडले, हे मान्य करावेच लागेल. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आरजीचे वीरेश बोरकर, आपचे कॅप्टन वेन्झी आदी विराधकांनी अधिवेशनावर आपला ठसा उमटवला.

समजा विरोधी आमदारांची एकूण संख्या केवळ सात नसती, जास्त असती तर विद्यमान सरकारचे विधानसभेत काय झाले असते याची कल्पना करता येते. उगाच अठरा दिवसांचे अधिवेशन बोलावले, असे सरकारला यावेळच्या अधिवेशनातदेखील वाटले असेलच. दिगंबर कामत, मायकल लोबो आदी आठ आमदार जे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत, ते जर आले नसते व काँग्रेसची आमदार संख्या पूर्वीसारखीच ११ राहिली असती तर अधिवेशन मुख्यमंत्री सावंत यांनाही नको झाले असते.

विजय सरदेसाई हे गोवा फॉरवर्डचे एकमेव आमदार आहेत, पण त्यांनी अधिवेशन गाजवले. युरी आलेगाव यांना केपेचे आमदार एल्टन यांची चांगली साथ लाभली. युरी पहिल्यांदाच आमदार झाले असले तरी अधिवेशनात प्रभाव दाखवला. ते लिडर ऑफ अपोझिशनदेखील कमी वयात झाले आहेत. हा त्यांचा या पदाचा पहिलाच अनुभव आहे. पण त्यांनी काही मंत्र्यांची कोंडी केलीच.

आपचे बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेन्झी हे अत्यंत प्रभावी आमदार आहेत. बाणावलीचे दुर्दैव असे की या मतदारसंघाला अभ्यासू शिक्षित आणि प्रभावी असे आमदार गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत मिळालेच नव्हते. कधी चर्चिल आलेमाव, कधी मिकी पाशेको यांच्यासारखे बिनकामाचे आमदार वाट्याला
आले होते. २०१२ साली कायतू सिल्वा बाणावलीतून जिंकले होते. कायतू सक्रिय होते. पण विधानसभेत त्यांचा प्रभाव पडला नव्हता. त्यांना मर्यादा होत्या. ते बाणावलीत वन टाइम आमदार ठरले. आम आदमी पक्षाने २०२२ च्या निवडणुकीत बाणावलीत झेंडा फडकावला. वेळ्ळीतही आपचा आमदार आहे. दोन्ही आमदार सरकारला प्रश्न विचारण्यात मागे नाहीत. 

वेन्झी हे तर यात सरस ठरतात. वेन्झी यांना राजकारणात चांगले भवितव्य आहे, असे म्हणता येते. बाणावलीच्या काही मतदारांचे डोके फिरले नाही, तर वेन्झी पुन्हा निवडून येतील. बाणावलीत एकेकाळी मतदार फक्त चर्चिल आलेमान यांच्याच प्रेमात पडले होते. मिकी पाशेकॉवरही बाणावलीकरांनी प्रेम केले होते, पण मिकी हा एकदम अपयशी व आमदारकीची प्रतिष्ठा घालविणारा नेता निघाला.

मुख्यमंत्री सावंत यांना विरोधकांना हाताळायला जमते. प्रशासनाचा बराच अनुभव आता सावंत यांच्या गाठीशी आहे. मात्र सात विरोधी आमदारांनी सरकारला काही आघाड्यांवर एक्सपोज केले. सरदेसाई यांनी तर काही मंत्र्यांना पुरते उघडे पाडले. मंत्री रवी नाईक यांना कृषी खाते सांभाळणे जमत नाही. मंत्री सुदिन ढवळीकर वीज क्षेत्रात मोठी सुधारणा करू शकले नाहीत मंत्री गोविंद गावडे कला अकादमीच्या विषयावर विरोधकांचा मारा झेलू शकले नाहीत. 

महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनाही अधिवेशनात कसरत करावी लागली. वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो किंवा बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांना विरोधकांनी घेरले. भाजपच्याच काही आमदारांनी या अधिवेशनात सरकारला घरचा आहेर दिलाच. मायकल लोबो थेट बोलणारे आमदार आहेत. गेल्या निवडणुकीवेळी त्यांची काँग्रेसमध्ये जाण्याची रणनीती फसली तरी, लोबो जनसामान्यांचे विषय घेऊन विधानसभेत बोलतात. वाहतूक पोलिस किंवा गृह खाते यांना ते उघडे पाडतात, हे यावेळीही अनुभवास आलेच. 

आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर गरीब लोकांचे विषय अतिशय कळकळीने मांडतात. ते नवे आमदार असले तरी, या अधिवेशनात खूप प्रभावी ठरले. त्यांचे कौतुक करावेच लागेल. वीरेश निर्भिड आहेत. ते मंत्र्यांच्या दबावाखाली येत नाहीत. सांत आंद्रेचे माजी आमदार फ्रान्सिस सिल्वेश अशा प्रकारे अधिवेशनात विषय मांडूच शकत नव्हते. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हेही अभ्यासू आहेत. त्यांचा सरकारला पाठिंबा असला तरी लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्येबाबत ते सरकारी यंत्रणांचे कानही उपटतात. मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनीही विधानसभेत आपला प्रभाव दाखवला. प्रथम मणिपूरच्या विषयावरून विरोधी सात आमदारांनी संघटितपणा दाखवला. सातपैकी एखादा आमदार अधुनमधून थोडा हलला; पण तरीही सभागृहातील विरोधकांचे व्यवस्थापन यावेळी नीट झाले. अर्थात तवडकर एवढे समाधानी असतील तर कार्लुस यांना भविष्यात भाजपमध्ये नेता येते, अशी विनोदी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरून व्यक्त होत आहे.

मणिपूरच्या विषयावर प्रारंभी विरोधकांनी दोन-तीनवेळा सभागृहात गोंधळ घातला. एकदा अति केल्याने विरोधी आमदारांना निलंबित करण्याचीही कारवाई करावी लागली. मणिपूरच्या प्रश्नावरून एवढा गोंधळ गोवा विधानसभेत घालण्याची गरज नव्हती, अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे. मणिपूरमध्ये जे काही घडले ते देशासाठी अत्यंत संवेदनशील व संतापजनक आहेच. मणिपूरप्रश्नी गोवा सरकार चर्चाच करू पाहत नव्हते, कारण तो विषय गोव्याचा नाही असे सरकारचे म्हणणे. विरोधकांनी पहिल्या दिवशी अति करायला नको होते हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळेच निलंबन आमदारांच्या वाट्याला आले.

वास्तविक बाणस्तारी येथे जो भीषण अपघात झाला, त्या अपघातात दारुड्या चालकाने तिघांचे जीव घेतले. बहुजन समाजातील लोक ठार झाले. हा विषय सर्व सातही आमदारांनी विधानसभेत हाती घेऊन विधानसभा गाजवायला हवी होती. विजयसह सर्व विरोधी आमदार त्याबाबत कमी पडले. हे विरोधकांचे अपयश ठरले. सरकारी पातळीवर प्रचंड उधळपट्टी सुरू आहे. मंत्र्यांकडून जनता दरबार भरविले जातात. 

"सरकार तुमच्या दारी' कार्यक्रम सावंत मंत्रिमंडळाने राबवला. त्यावर एकूण बारा कोटी रुपये सरकारने खर्च केले. बारा कोटी ही रक्कम बरीच मोठी आहे. अर्थात जे सरकार मंत्र्यांच्या १८ मिनिटांच्या शपथविधी सोहळ्यावर सात कोटी रुपये खर्च करत असते, अशा सरकारकडून आणखी वेगळी अपेक्षाच नाही. असे जनतेला वाटते. गोव्यावर एकूण २८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तरीही सेव्ह सॉईल यासारख्या सोहळ्यावर सरकारने एकाच दिवशी तीन कोटी रुपयांहून अधिक पैसा खर्च केला. आमदारांच्या प्रशिक्षणाचा दीड दिवसाचा कार्यक्रम होता. त्यावर २७ लाख रुपये खर्च केले. सांगेतील नेतुर्ले येथे दोन दिवसांचा सरकारी कार्यक्रम होता, त्यावर ६९ लाख रुपये उधळले गेले. कुणाचा पैसा हा तुम्ही असा उधळता? जनतेचाच पैसा, या उलट सर्व मंत्री व आमदारांसाठी याच अधिवेशनात घाईघाईने सरकारने भते व अन्य सर्व आर्थिक लाभ प्रचंड वाढविले. 

अधिवेशनाच्या सुरुवातीला एक आमदार सर्वांचे भत्ते, वेतन, अन्य लाभ वाढवा अशी मागणी करतो आणि त्याच अधिवेशनात विधेयक आणून सरकार ते संमत करून घेते. स्वतःचा फायदा असतो तेव्हा केवढी ही कार्यक्षमता! प्रचंड सक्रियता, ग्णाला इस्पितळात तातडीने रक्त पुरविण्याची गरज असते, तेव्हा धावपळ करून कुणी तातडीने रक्त आणून देतो, त्या पद्धतीने आमदारांना तातडीने भत्ते वाढवा, असे दिगंबर कामत सुचवतात आणि लगेच सरकार धावपळ करून भते प्रचंड वाढवून देते. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठकदेखील लवकर होते, विधेयकही संमत होते. समजा ही भतेवाढ अशी लगेच मिळाली नसती तर आमदारांची अवस्था रक्तासाठी तळमळणाऱ्या रुग्णासारखी झाली असती का? येथे पुन्हा नमूद करावे लागेल की मनोहर पर्रीकर यांच्यासारखा विरोधी पक्षनेता असता तर सरकारला आणखी उघडे पाडले असते.

युरी आलेगाव यांना एल्टनची जेवढी साथ मिळते. तेवढी कार्लस फरेरा यांची मिळत नाही. कालु माजी ॲडव्होकेट जनरल आहेत. सरकारी विधेयकांवर ते प्रभावी बोलतात. सभापती रमेश तवडकर यांनी मीडियाला एक प्रतिक्रिया दिली. कार्लस फरेरा डिसेंट आमदार आहेत, असे तवडकर म्हणाले. भाजपच्या अनेक नेत्यांना एरव्ही काँग्रेसमध्ये कुणी डिसेंट असू शकतो हे मान्यच नसते, पणतवडकर यांची प्रतिक्रिया वेगळी आहे. कालुस चांगल्या पद्धतीने विधानसभेत विषय उपस्थित करतात, ते डिसेंट आहेत असे प्रमाणपत्र तवडकर
यांनी दिले.