विकासप्रकल्पांना विरोध ही घातक प्रवृत्ती वाढली: मुख्यमंत्री

दोडामार्ग पोलिस आउट पोस्टचे लोकार्पण

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : 'कोणत्याही प्रकल्पाला शहरी तसेच ग्रामीण भागात विरोध करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली आहे. ही विकासाला खिळ घालणारी घातक प्रवृत्ती आहे' अशी टीका मुख्यमंत्री सावंत यांनी रविवारी केली. दोडामार्ग येथील बॉर्डरवर नूतनीकरण केलेल्या पोलिस आउट पोस्टचे लोकार्पण केल्यानंतर ते बोलत होते.

प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांना फटकारताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, 'सरकारी जमिनींमध्ये अनेक नवे प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत. पर्यावरण व इतर बाबींचा योग्य समन्वय साधून हे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. मात्र, काही लोक अकारण दिशाभूल करून राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाला उठसूट विरोध करण्याची प्रवृत्ती विकासाला खिळ घालणारी आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारची जमीन हडप करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहे. सरकारी जमिनीत कोणी अतिक्रमण करून ग्रेकादेशीर जमिनी लाटण्याचा प्रकार केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. बेकायदेशीर घरे बांधलेली असल्यास ती पाडण्यात येतील. आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले, जुने आऊटपोस्ट अतिशय जर्जर अवस्थेत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने याला नवी झळाळी प्राप्त झाली आहे. पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरेल अशा प्रकारची वास्तू उभारली गेली आहे.

यावेळी फीत कापून नामफलकाचे अनावरण करून व दीप प्रज्वलनाने वास्तूचे उद्घाटन झाले. सुमारे ५० लाख रुपये खर्चुन सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत वास्तू उभारली असून तेथे सर्व सुविधा असतील. यावेळी पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, राहुल गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर, कोलवाळकर, प्रदीप रेवडकर, सरपंच रामा गावकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व सीमांवरील तपासणी नाक्यांवर एकात्मिक व्यवस्थापन केले जाईल. त्यामुळे राज्यात ये-जा करणाऱ्या वाहनांवर देखरेख आणि अवैध मद्यवाहतूक, इतर बाबतीत तपासणी, जीएसटी कर प्रणाली याबाबत योग्य तपास होईल. पत्रादेवी, पोळे, केरी, मोले, दोडामार्ग या सीमांवर ही नवी व्यवस्था असेल. त्यामुळे महसूल चोरी रोखली जाईल. वेगवेगळी माल वाहतूक तसेच जीएसटीसंदर्भातील करासह इतर प्रकारच्या चोरीवरही लक्ष देणे शक्य होणार आहे. राज्यातून जाणाऱ्या वाहनांना ही आधुनिक सिस्टिम उपयुक्त ठरेल. राज्यातील पोलिस इमारतीही दर्जेदार करण्यावरही सरकारचा भर आहे.