कालबद्ध सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अध्यादेश; मुख्यमंत्र्याची घोषणा

लोकांना विशिष्ट काळाच्या मुदतीत सार्वजनिक स्वरूपाच्या सेवा देण्यासाठी भाजप सरकारने कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायदा आणला होता.

पणजी: गेल्या १० वर्षात  अंमलबजावणी न झालेल्या  गोवा कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच अध्यादेश जारी केला जाईल असे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान स्व अटल बिहारी वाजपेयी यांचा जयंतीदिन सुशासन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. गोवा मंत्रालयात आणि नंतर भाजप मुख्यालयात वाजपेयी यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन केल्यानंतर  मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.

लोकांना विशिष्ट काळाच्या मुदतीत सार्वजनिक स्वरूपाच्या सेवा देण्यासाठी भाजप सरकारने कालबद्ध सार्वजनिक सेवा कायदा आणला होता. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने मे २०१३ मध्ये हे विधेयक विधानसभेत मंजूर केले होते. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना सार्वजनिक सेवा ठराविक दिवसांच्या मुदतीत मिळविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे एखाद्याचा अर्ज विनाकारण रखडून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. अर्ज अपुरा असेल तर त्यावर तसा शेरा मारून तो निकालात तरी काढला पाहिजे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत फाईल रखडून ठेवता येत नाही. मात्र या कायद्याची आतापर्यंत अंमलबजावणी झालीच नाही.

याविषयी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की एक अध्यादेश जारी करून ही सुविधा लवकरच लोकांसाठी उपलब्ध केली जाईल. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. गोवा विधानसभा अधिवेशनापर्यंत हे काम केले जाईल असे त्यांनी सांगितले. देशांत प्रशासनात सुशासन आणण्याचा पाया स्व वाजपेयी यांच्या सरकारने घातला. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर कळस चढवित आहेत असे त्यांनी सांगितले. गोव्यात त्याची अंमलबजावणी करताना कित्येक सार्वजनिक सेवा सोप्या आणि सुटसुटीत करताना त्या ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत असे ते म्हणाले. यावेळी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पक्षाचे अध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तनावडे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.