पंचायत निवडणूक लांबणीवर?

सद्गुरू पाटील ल्ल पणजी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या दि. २१ मेपर्यंत घेणे गरजेचे असले, तरी सरकार निवडणुका वेळेत घेऊ शकणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय पातळीवरील शेकडो अधिकारी व कर्मचारी सध्या रजेवर आहेत. त्यामुळे कामे होत नसल्याने सरकार हतबल बनले आहे. पंचायत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा विचार या हतबलतेमधून पुढे आल्याची माहिती मिळाली.
पंचायत निवडणुका काही पक्षीय पातळीवर होत नाहीत; मात्र प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि प्रत्येक मंत्री, आमदाराचे समर्थक उत्साहाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. काही पंचायत क्षेत्रांमध्ये मंत्री व आमदारही आपल्या कार्यकर्त्यांना रिंगणात उतरवून स्वत: त्या निवडणुकीत रस घेतात. यातून कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होतो व कटुता येते. काँग्रेसपेक्षाही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जास्त संख्येने पंचायत निवडणुकीमध्ये भाग घेतात. अधिकाधिक पंचायती स्वत:च्यात ताब्यात राहायला हव्यात, असा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न असतो.
या वेळी गोवा फॉरवर्ड, मगोप आणि काही अपक्ष यांच्या सहभागाने भाजपला आघाडी सरकार बनवावे लागले आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये भाजपचे आमदार, मंत्री व अन्य उमेदवार पराभूत झालेले आहेत. पराभवाच्या सगळ्या आठवणी कार्यकर्त्यांमध्ये आणि लोकांमध्येही ताज्या असतानाच पंचायत निवडणुकीस सामोरे जाण्याची गरज नाही, अशी भावना भाजपच्या आतील गोटात आहे. त्यामुळेही सरकार सध्या पंचायत निवडणुकीस सामोरे जाण्यात जास्त उत्साह दाखवत नाही. पंचायत संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांची अचानक बदली करून सरकारने ते दाखवूनही दिले आहे.
प्रभाग फेररचना न करता पूर्वीच्याच प्रभागांनुसार व पूर्वीच्याच आरक्षणानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असेही सरकारला प्रारंभी वाटत होते; पण ही कल्पना मुख्य सचिवांना आवडली नाही, असे सूत्रांकडून कळते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी गुरुवारी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पंचायत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात की वेळेत घ्याव्यात, याबाबतचा निर्णय येत्या तीन दिवसांत होईल.