पंचायत नगरपालिकांनी पान मसाला जाहिरातींना परवानगी देऊ नये; गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची मागणी

पान मसाला जाहिरातींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे ही चिंतेची बाब आहे.

- नारायण गावस 

पणजी: गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने उत्तर गोव्यातील एका ग्रामपंचायतीने प्रदर्शित केलेल्या पान मसाल्याच्या जाहिरातींची स्वतःहून दखल घेत पंचायत संचालक आणि नगरपालिका संचालकांना विचारणा केली आहे. प्रशासन सर्व पंचायती आणि नगरपालिकांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात पान मसाला होर्डिंगची परवानगी रोखण्यासाठी लवकरच निर्देश पाठवण्याची मागणीही बाल हक्क संरक्षण आयाेगाने केली आहे. 

पान मसाला जाहिरातींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे ही चिंतेची बाब आहे. ही जाहीरात सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ही न्याय कायदा, २०१५ चे उल्लंघन करत आहे.  याचा  थेट फटका हा मुलांना बसतो. शाळेत जाताना तसेच आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात फिरताना मुलांना या जाहीरातीकडे आकर्षण हाेण्यास मदत होत असते. त्यामुळे या जाहीराती या मुलांसाठी धोकादायक आहेत. त्यामुळे पंचायती तसेच नगरपालीकांनी आपल्या क्षेत्रात कुठल्याच पान मसाल्याच्या जाहीरातीना बढावा देण्यासाठी परवानगी देऊ नये, असेही बालहक्क आयाेगाने म्हटले आहे.

या अगाेदर बाल हक्क आयाेगाने कदंब बसवरील गुटखाच्या तसेच सिगरेटच्या जाहीरातीवर बंदीची मागणी केली होती. तसेच शाळा परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ  विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली हाेती. आता  पंचायत पातळीवर  तसेच पालक अशा तंबाखू जन्य  मसाला जाहीराती करता येणार नाही. तसेच आढळ्यास दुकानदारांवर  कारवाई होऊ शकते. पण याची दखल अगोदर पंचायती व नगरपालीकांना घ्यावी  लागणार आहे.