गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पॅरामेडिक अनिवार्य! विश्वजित राणे 

अन्यथा इमारतींना अधिवास दाखला नाही; विद्यार्थ्यांसह सेल्फ हेल्प ग्रुपना सीपीआरचे प्रशिक्षण देणार.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: २५ किंवा जास्त सदनिका असलेल्या निवासी, व्यावसायिक अथवा गृहनिर्माण सोसायट्यांनी तसेच व्हिलांमध्ये पॅरामेडिक ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा इमारतींना अधिवास दाखला मिळणार नाही, असा इशारा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिला, सरकारचा हा निर्णय असून त्या अनुषंगाने आरोग्य व नगरनियोजन खात्याने अधिसूचनाही काढल्या असल्याचे सांगितले.

हृदयविकाराचा तीव्र ड्राटका अथवा आरोग्य विषयक अन्य कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगी हे पॅरामेडिक रुग्णाला सीपीआर वगैरे देऊन स्थिरस्थावर करतील. १६ वर्षावरील विद्यार्थ्यांना तसेच सेल्फ हेल्फ ग्रुपना रुग्णाला सीपीआर कसा द्यावा, याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही राणे यांनी सांगितले. गृहनिर्माण सोसायट्यांना पॅरामेडिक अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्राकडे बोलूनच मी घेतलेला आहे.

देशभरात केवळ २ टक्के लोकांनाच सीपीआरचे ज्ञान 

देशभरात केवळ २ टक्के लोकांनाच सीपीआर कसा द्यायचा हे ठाऊक आहे. इतरांना नाही. त्यामुळे तो कसा द्यावा यासंबंधी आरोग्य खाते जागृती मोहीमही हाती घेणार आहे. बहुमजली मोठ्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी आरोग्याच्या काळजीसाठी एक पॅरामेडिक ठेवावा लागेल. काही वेळा १०८ रुग्णवाहिका पोहोचण्यास विलंब लागू शकतो. अशावेळी पॅरामेडिक उपयोगी येतील. पॅरामेडिकनी सीपीआर देऊन रुग्णाला स्थिरस्थावर केल्यानंतर '२०८ रुग्णवाहिके तून त्याला नजीकच्या इस्पितळात हलवता येईल, असेही राणे म्हणाले.

खासगी वनक्षेत्रात २५० चौरस मिटरपर्यंत जमिनीत निवासी संकल बांधण्याचा मार्ग केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालयाने उत्तराखंड व गोव्यासाठी मोकळा केल्याने विश्वजित राणे यांनी त्याचे स्वागत केले. ते म्हणाले की. राज्यात खासगी वनक्षेत्रात अनेक बांधकामे परवान्यांअभावी अडली होती. त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

कोविडनंतर वयोमान कमी होत चाललेय...

माणूस चालता बोलता फोसळतो आहे. कोविंडनंतर हे प्रकार वाढले आहेत. बदलत्या जीवनशैलीमुळे २५ ते ३० वयोगटांतील तरुण उच्च स्वत्तदाबाने व्रस्त आहेत. जस-जसे वय वाढत जाईल तस-तसे मेंदूतही रक्तस्राव होऊन गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागू शकते. तरुणांनी योगासने व अन्य गोष्टी करायला हव्यात. खाण्या, पिण्याच्या बाबतीत काळजी घ्यायला हवी तसेच जीवनशैली बदलायला हवी.

दोन वाघ नाकारले

गोव्याला दोन वाघ देऊ केले होते, परंतु वनखात्याने ते नाकारले, कारण त्यांना ठेवण्यासाठी येथे योग्य त्या सुविधा व हको सिस्टीम नसल्याचे विश्वजित राणे म्हणाले, वन्यप्राण्यांना योग्य अशा सुविधा निर्माण करण्यावर वनखात्याचा भर आहे. ते म्हणाले की, आता जर काम सुख केले तर तर दहा वर्षात इको सिस्टीम विकसित होईल.

बेकायदा सॉ मिल्सवर छापे टाकणार

झाड कापण्यासाठी १ हजार रुपये लागू केलेले शुल्क मागे घेताना राज्यात कार्यरत असलेल्या बेकायदा लाकूड वखारीयर (सॉ मिल्स) छापे मारण्याचे आदेश वनमंत्री विश्वत्तित राणे यांनी दिले आहेत. गुरुवारी राज्यातील सॉ मिल मालकांनी विश्वजित राणे यांची भेट घेऊन आपल्या कैफियती मांडल्या होत्या. प्रत्येक लाड फापण्यासाठी अधिसूचित केलेले एक हजार रुपये शुल्क अन्यायकारक असल्याचे व परवडणारे नसल्याचे या व्यावसायिकांनी नजरेस आणून दिले होते तसेच काही वखारी बेकायदेशीररित्या चालू असल्याचे निदर्शनास आणले होते. आपण मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करुन अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सॉ मिल मालकांना जुनेच दर लागू असतील, असे विश्वजित राणे यांनी सांगितले. बेकायदा वखारी खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी ठणकावले.