तोंड पाहण्यासाठीही पर्रीकर भेटत नाहीत, अपक्ष आमदाराची खंत

मी पर्रीकर सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे. तो मागे घेतलेला नाही. पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे मला भेटण्यासाठी वेळच देत नाहीत.

पणजी : मी पर्रीकर सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे. तो मागे घेतलेला नाही. पण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे मला भेटण्यासाठी वेळच देत नाहीत. त्यांचे साधे तोंड पाहण्यासाठी देखील भेट मिळत नाही, अशी खंत सांगे मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. प्रशासन ठप्प झालेय हेही गावकर यांनी नमूद केले.
सांगे मतदारसंघाची उपेक्षा होत आहे. सांगेतील अनेक प्रश्न सरकार सोडवत नाही. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याकडे व ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नाकडेही गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही. गेले काही महिने मी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र मला भेटीसाठी वेळ दिली जात नाही. त्यामुळे परवा मी पत्रही पाठवले आहे. मुख्यमंत्री आजारी असल्याने निदान त्यांचे तोंड तरी पहायला मिळू द्या असे वाटते. भेट का दिली जात नाही ते मला ठाऊक नाही. तसे पहायला गेल्यास मी सरकारसोबत असूनही मला कुठल्याच विषयाबाबत विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे आम्ही सरकारमध्ये आहोत की नाही असा प्रश्न मला पडतो, असे आमदार गावकर म्हणाले.
प्रशासन ठप्प झाले असल्याची टीका आता जाहीरपणे काही मंत्रीही करतात. मंत्र्यांचे म्हणणे खरेच आहे. मी स्वत:ही सर्वप्रथम तसे सांगितले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने माझी काही कामे सांगे मतदारसंघात केली. आरोग्य, पर्यटन व अन्य खात्यांनी मात्र केली नाहीत. सरकार सांगे मतदारसंघाला चांगली वागणूक देत नाही, असे गावकर म्हणाले. आम्ही काही मंत्री-आमदारांनी मिळून यापूर्वी जो जी-6 गट स्थापन केला होता, तो विद्यमान सरकार स्थिर राहावे एवढ्याच हेतूने त्यामागे अन्य कोणता अजेंडा नव्हता. तेवढ्याच हेतूने आम्ही भाजपच्या केंद्रीय निरीक्षकांना भेटलो होतो, असे गावकर यांनी पत्रकारांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले.
..तर 5 तारखेनंतर रस्त्यावर
संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची सध्याची स्थिती जर पाहिली तर हा कारखाना येत्या  5 डिसेंबरपर्यंत सुरू होईल असे वाटत नाही. कारखान्याला बळकटी देण्यासाठी 50-60 कोटींची गुंतवणूक सरकारने करणे गरजेचे आहे. सांगेतील हजारो शेतकरी या कारखान्यावर उपजीविका चालवतात. सरकारकडे आम्ही प्रथम दहा कोटींची मदत कारखान्यासाठी मागितली. तूर्त 4 कोटी दिल्याचे आम्हाला सांगितले जाते. जर येत्या 5 डिसेंबरला कारखाना सुरू झाला नाही तर आपण शेतक-यांसोबत रस्त्यावर उतरू, असा इशारा गावकर यांनी दिला. सरकार आता ऐनवेळी धावपळ करत आहे. मजुरांना कामाविना बसून पगार देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शेतक-यांना नुकसान होत आहे. गेल्या वर्षीही आम्हाला गळीत हंगामाच्या उद्घाटनाला बोलावले गेले व दुस-यादिवशीच महिन्याभरासाठी कारखाना बंद केला गेला. त्याचा मोठा फटका शेतक-यांना बसला, असे त्यांनी सांगितले. भोंगळ कारभाराचा हा परिणाम आहे. कारखाना शेतक-यांच्या ताब्यात देऊन संचालक मंडळ नेमले जावे, असेही ते म्हणाले.