पर्रीकरांचा वारसा जपणे सोपे आहे ?

- राजू नायक

मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रमोद सावंत यांनी मनोहर पर्रीकर यांचा वारसा आपण जतन करणार असल्याची ग्वाही वारंवार दिली आहे. बुधवारी त्यांनी पर्रीकरांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांचे चरित्र प्रकाशित करणार असल्याचीही घोषणा केली. परंतु, त्याचबरोबर प्रमोद सावंत म्हणतात की ते खाण उद्योग पूर्ववत चालू करण्यासाठी झटणार आहेत. प्रमोद सावंत शपथ घेतल्यानंतर पर्रीकरांच्या निवासस्थानी जाऊन आले. त्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्रिपदाच्या आसनावर बसण्यापूर्वी त्यांनी खुर्चीला आदरपूर्वक नमस्कार केला. आपण या महान नेत्याचे भक्त आहोत. त्यांनी राजकारणात घालून दिलेल्या मार्गाने आपण चालणार असल्याचे ते भावनाविवश होऊन बोलले.

पर्रीकर या विवशतेला कमकुवतपणा समजत. शिवाय त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकायला पर्रीकर ही साधी व्यक्ती नाही. ती सुबोध तर नव्हतीच. त्यांच्याकडे साधेपणा जरूर होता; परंतु गोव्याच्या प्रेमाने ओथंबलेले आणि या भूमीसाठी तडफदारपणे कार्य करणारे ते अभिजात तेवढेच धोरणी आणि चाणाक्ष-मुत्सद्दी नेते होते. खाण प्रश्नासंदर्भातच त्यांचा लोकलेखा समितीचा अहवाल घ्या किंवा त्या प्रश्नावरची त्यांची भूमिका! लोकलेखा समितीचा अहवाल हा त्यांच्या धोरणी आणि परखड अभ्यासाची साक्ष देतोच; परंतु या तकलादू आणि भ्रष्ट व्यवस्थेला मुळासकट उपटण्याची ती सदसद्विवेकबुद्धीशी प्रामाणिक राहून केलेली कृती आहे. असा अहवाल आल्यास ज्या बेबुनियाद पायावर हा व्यवसाय चालू आहे, त्याला प्रचंड हादरा बसेल व आपल्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण होईल हे ते जाणून होते; परंतु निर्भय मनाने त्यांनी हे पाऊल उचलले आणि त्यानंतरही ते कधीच या व्यवसायासमोर वाकले, झुकले नाहीत. परंतु, ते धोरणी असल्याने खाण कंपन्यांना एकाबरोबरच शिंगावर घेण्याचे त्यांनी टाळले. खाणचालकांनाही पुरते माहीत होते की पर्रीकर आपल्याबरोबर आहेत, असे वरकरणी दाखवत असले तरी ते चाणाक्ष असल्याने हा व्यवसाय सुनियोजित पायावर उभा करण्याचे त्यांचे स्वप्न राहील. त्याच चुकार आणि भ्रष्ट कंपन्यांना कायमच्या खाणी आंदण देण्याचे पाऊल कधी उचलणार नाहीत. म्हणूनच त्यांचे पाठीराखे असलेले अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी खाणींचा लिलाव हाच पर्याय आहे आणि तोच मार्ग अनुसरून खाणी पूर्ववत सुरू केल्या जाऊ शकतात, असे मत जाहीरपणो मांडत राहिले. पर्रीकरांनी त्यांच्याविरोधात कधी मतप्रदर्शन केले नाही की त्यांना गप्प बसविले नाही.

गोव्यात या काळात मोठी निदर्शने झाली, खाण अवलंबितांनी सतत पणजीत धडक देऊन सरकार पक्षाला इशारे दिले. परंतु, एकदाही त्यांच्या दाव्याचे समर्थन पर्रीकरांनी केले नाही. कारण, पर्रीकरांसारख्या अभ्यासू नेत्याला सत्य परिस्थिती माहीत होती. त्यांनी न्यायालयीन व्यवस्था आणि कायद्याचा अभ्यास केला होता. खाण प्रश्नावर आपली जी भूमिका आहे, तिचाच न्यायालयाने पुरस्कार केला आहे. तीच व्यवस्था राबविण्यात आली तर ती राज्याची भल्याची आहे. याच निष्कर्षावर पोहोचल्याने, त्याच भूमिकेची कास त्यांनी धरली. आता राहातो प्रश्न खाण कंपन्यांकडून येणे असलेल्या निधीची वसुली. २००७ पासून राज्यातील खाणी बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर खाण कंपन्या सरकारला ६५ हजार कोटी रुपये देणे आहेत. शिवाय बेकायदेशीर खनिज उत्खननाचे आणखी ४० हजार कोटी. या वसुलीचा आग्रह धरला तर आपले सरकार खाणचालक कधीही खाली खेचू शकतात, याची जाणीव पर्रीकरांना होती. २००४ नंतर चिनी बाजारपेठ सुरू झाल्यानंतर खाण कंपन्यांनी डल्ला मारला त्यामुळे त्यांची आर्थिक ताकद व मुजोरी एवढी वाढली की आमदारांना विकत घेण्याची क्षमता ते बाळगतात, हे पर्रीकर जाणून होते. आता तर खाणपट्टय़ात आपल्याला हवा तो सदस्य ते जिंकून आणू लागले आहेत. पर्रीकरांनी आपल्या रणनीतीद्वारे त्यातील बरेचसे आमदार आपल्या पक्षाकडे ओढले.

एका बाजूला खाण कंपन्या डोईजड होणार नाहीत, व हे आमदार आपले तत्त्वहरण करणार नाहीत, एवढी क्षमता, एवढा कणखरपणा त्यांच्याकडे होता व खाण कंपन्या त्यांना खिशात टाकू शकत नव्हत्या; कारण ते सामर्थ्यवान, खंबीर नेते होते! पर्रीकरांना हेसुद्धा माहीत होते की खाण प्रश्न केवळ २० टक्के भागाला ग्रासतो आहे, ८० टक्के गोव्याला तो सुव्यवस्थित पायावरतीच उभा झालेला हवा आहे. पाच खाण कंपन्यांना राज्याची ही ६५ हजार कोटींची मालमत्ता आंदण देण्याचे देशद्रोहीपण त्यांनी कधीच गोव्यावर लादले नसते!

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)