राजकीय झुंजीचा परिणाम, पेडणे झोनिंग प्लॅनिंग आणि राजकारण

पेडणे तालुक्यातील झोनिंग प्लानच्या मसुद्याचा विषय गेले काही दिवस पूर्ण गोव्यात गाजला.

भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळात कोणत्याही राज्यातील काँग्रेस मंत्रिमंडळासारखेच वाद असतात. भाजपमध्ये वादांचा स्फोट होण्यास वेळ लागतो, तर काँग्रेसमध्ये लवकर होतात. पक्षांतर्गत शिस्त वगैरे खुंटीला टांगून भाजपचे अनेक आमदार, नेते आपापसात भांडत असतात. स्पर्धाही करतात. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नोकर भरती विषयावरून भाजपचेच त्यावेळचे आमदार व आताचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी बांधकाम खात्यावर नोकर भरतीत ७० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. ती भरती मग मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्थगित केली होती. 

पेडणे तालुक्यातील झोनिंग प्लानच्या मसुद्याचा विषय गेले काही दिवस पूर्ण गोव्यात गाजला. टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांची राजकीयदृष्ट्या कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारमधील दोन मंत्री झोनिंग प्लान मसुद्याच्या विषयावर विश्वजितच्या विरोधात होतेच. मुख्यमंत्री सावंत सुरुवातीपासून पेडणे तालुक्यातील लोकभावनेसोबत राहिले. यामुळे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनाही चेव चढला होता. जीत यांनी भाजपमध्ये राहून विश्वजितविरुद्ध संघर्ष केला. झोनिंग प्लान मसुद्यावर जीतने जे आंदोलन उभे केले, त्यातून जीतचे नेतृत्व झळाळून निघाले. येथे सरकारला एक लक्षात घ्यावे लागेल की विर्नोड्यासह अन्य अनेक ठिकाणी सभांवेळी लोक मोठ्या संख्येने आंदोलनात उतरले ते केवळ जीतच्या प्रेमापोटी नव्हे. 

झोनिंग मसुद्यात ४५ मीटरचे रस्ते दाखविल्याने घरे अडचणीत येतील, ती मोडली जातील अशी भीती लोकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे लोक भराभर आंदोलनात उतरले. मांद्रे व पेडणे मतदारसंघातील ज्या राजकारण्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली, त्यांनी यापुढे स्वतः ला लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेतले नाही तर बरे होईल. झोनिंग प्लानविरुद्धच्या चळवळीत जीतला सरकारने पूर्ण अवकाश मोकळे करून दिले. शिवाय माजी आमदार सोपटे व विद्यमान आमदार आर्लेकर यांनीही जीतचा प्रभाव वाढण्यास अप्रत्यक्षरित्या हातभार लावला. जर ते आंदोलनात उतरले असते तर एकट्या जीतकडे पूर्ण नेतृत्व आलेच नसते. 

झोनिंग प्लान विषयावरून मुख्यमंत्री सावंत व जीत यांच्यातील सुसंवाद वाढला आहे. जीत मगो पक्षाचे आमदार असले, तरी जीत मुख्यमंत्र्यांचा खूप आदर करतात. झोनिंग प्लान रद्द होईल याची कल्पना जीत यांना आली होती. मुख्यमंत्र्यांनाही ते ठाऊक होते. काल शेवटी विश्वजित राणे यांना पेडण्याचा झोनिंग प्लान मसुदा अस्तित्वातच नाही, असे जाहीर करावे लागले. लगेच मुख्यमंत्री सावंत यांनीही व्हीडिओ जारी करत आपले विधान घोषित केले. लोकांच्या भावनांचा आम्ही आदर करतो व झोनिंग प्लान मसुदा रद्द करतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विश्वजित व मुख्यमंत्र्यांत कायम विविध विषयांवर स्पर्धा असतेच. एक नेता दिल्लीला जाऊन आला की दुसरा लगेच दिल्ली गाठतो. गेल्या दोन वर्षांत केंद्रातील भाजपचे अनेक नेते विश्वजित आणि मुख्यमंत्री सावंत या दोघांच्याही गोष्टी ऐकून ऐकून अधिक प्रगल्भ झाले असतील. 

गोव्याचे राजकारण म्हणजे काय चीज आहे, हे गृहमंत्री शहा व पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयासही बऱ्यापैकी कळून आले असेल. विश्वजित हे एरव्ही कार्यक्षम मंत्री. त्यांच्या मागे सत्तरीतील हजारो लोकांचे पाठबळ आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी उत्तर गोव्यात भाजपच्या उमेदवाराला सत्तरीतूनच सर्वाधिक मते मिळू शकतात. संघटन कौशल्य व खूप कष्ट करण्याची तयारीही आहे. यामुळेच भाजप श्रेष्ठींनी मध्य प्रदेशातील पाच मतदारसंघांची जबाबदारी अलिकडे विश्वजितवर सोपवली. आता देखील विश्वजित मध्य प्रदेशमध्ये आहेत. 

मात्र गोव्यातील झोनिंग प्लान वादाने त्यांची डोकेदुखी वाढवली. पेडण्यातील लोकलढा यशस्वी होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचलाय, हे लोकमतने यापूर्वीही लिहिले होतेच. कारण सगळ्या पंचायत क्षेत्रांमधून खदखद व्यक्त होत होती. विश्वजित यांनी मसुदा रद्दबातल ठरवला हे स्वागतार्ह आहे. मात्र यापुढे पुन्हा त्यांनी घाईघाईत कोणतेच पाऊल उचलू नये. शिवाय लोकांना विश्वासात घेऊनच प्रक्रिया करण्याची सवय त्यांना लावून घ्यावी लागेल. विश्वजितकडे गुण अनेक असले तरी, त्यांचे राजकीय शत्रूही त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी टपून बसलेले असतात.