भाडेकरूंची माहिती न देणाऱ्यांना बसणार दंड; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा 

पोलिस पडताळणी सक्तीची, पुढील अधिवेशनात कायदा करण्याची ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पुढील विधानसभा अधिवेशनात भाडेकरू पडताळणी विधेयक आणून कडक कायदा केला जाईल. जेणेकरून भाडेकरूंची पोलिस पडताळणी न झाल्यास दंडाचीही तरतूद असणार आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्यातील लोक आपल्या घरांमध्ये अतिरिक्त खोल्या काढून भाडेकरू ठेवतात, परंतु ते कुठून आले वगैरे काही माहिती घेत नाहीत आणि नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येते. कलम १४४ लावून भाडेकरूंची तपासणी करण्याचे काम पोलिस करतात. मात्र, त्यासाठी घरमालकांनीही सहकार्य करायला हवे. मजूर म्हणून येणाऱ्यांना लेबर कार्ड देण्याचे काम आम्ही सुरू केले आहे. पुढील विधानसभा अधिवेशनात कडक कायदा असलेले विधेयक आम्ही आणणार आहोत. अशा प्रकरणांमध्ये दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्याचा विचार करता येईल. परप्रांतीय लोक भाडेकरू म्हणून येतात आणि गुन्हे करतात. जे भाडेकरू पोलिस पडताळणीसाठी किंवा पंचायतींना आपली माहिती देत नाहीत त्यांच्यावर, तसेच त्यांना खोल्या भाड्याने देणाऱ्या मालकांवरही कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी अनेक आमदारांनी केली. आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी यासंबंधीचा खासगी ठराव विधानसभेत आणला होता.

२५ टक्के भाडेकरूंनी अजून पडताळणी केलेली नाही, अशी एक आकडेवारी पुढे येत आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त करून रेजिनाल्ड म्हणाले की, पडताळणी न झाल्यास घरमालक तसेच ग्रामपंचायतींनाही जबाबदार धरायला हवे. दंड आकारण्याची वगैरे तरतूद करून कठोर कायदा आणला जावा.

आमदार केदार नाईक यांनी अशा प्रकरणांमध्ये खोल्या भाड्याने देणारे घरमालकही जबाबदार असतात असे नमूद करून मालकांनाही दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात करावी, असे नमूद केले. आमदार उल्हास तुयेकर म्हणाले की, गोवेकर पैसे मिळतात म्हणून भाडेकरू ठेवतात, परंतु त्यांची पडताळणी करत नाहीत आणि शेवटी पश्चाताप करतात. आमदार नीलेश काब्राल म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये मालकांवरसुद्धा कारवाई व्हायला हवी. कायदा कठोर केला तरच या गोष्टी बंद होतील.

आमदार क्रुझ सिल्वा, आंतोन वास, प्रवीण आर्लेकर, रुदोल्फ फर्नांडिस यांनी परप्रांतीयांकडून होत असलेल्या गुन्ह्यांबद्दल भीती व्यक्त केली. दरम्यान, कायदा आणण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर ठराव मागे घेण्यात आला.

सोनसाखळी चोरटे

भाड्याच्या खोलीत काही परप्रांतीय गोव्यात गुन्हे करण्यासाठीच म्हणून येतात. ज्येष्ठ नागरिकांना हेरतात व त्यांना लक्ष्य बनवितात. राज्यात चोऱ्या, दरोडे, संघटित गुन्हेगारी वाढलेली आहे व यात परप्रांतीयांचा हात दिसून येतो. महिलांच्या सोनसाखळ्या खेचणारी एक टोळी १५ हजार रुपये भाडे देऊन एका बंगल्यात राहत होती, असे प्रकरण पुढे आले आहे. अशा घटना घडता कामा नयेत. जर कोणी परप्रांतीय गुन्हेगार आढळून आला तर त्याला ताबडतोब तडीपार करावे, अशी मागणी रेजिनाल्ड यांनी केली.

कृती दल स्थापन करा

आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकारने यासाठी पोलिस निरीक्षक, मामलेदार कार्यालयाचे अधिकारी, पंचायत सदस्य, सरपंच यांचा समावेश असलेले कृती दल स्थापन करावे, अशी मागणी केली. आमदार डिलायला लोबो यांनी पोलिस निरीक्षकांनी एक दिवस ग्रामपंचायतीमध्ये बसावे व पंच सदस्यांनी त्यांना भाडेकरूंच्या पडताळणीसाठी मदत करावी, अशी सूचना केली.