वेळेत सेवा न दिल्यास अधिका-याला दंड, 1 एप्रिलपासून गोव्यात कालबद्ध सेवा हमी कायदा लागू

1 एप्रिलपासून राज्यात कालबद्ध सेवा हमी कायद्याची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली आहे.

पणजी : 1 एप्रिलपासून राज्यात कालबद्ध सेवा हमी कायद्याची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली आहे. या कायद्यानुसार सेवा ठरावीक मुदतीत न दिल्यास संबंधित अधिका-याला दंड भरावा लागणार आहे.
एकदा एखाद्या सेवेसाठी अर्ज आल्यावर अर्जाची छाननी करून ठरावीक मुदतीत ती सेवा अर्जदात्याला एक तर उपलब्ध करून द्यावी लागेल किंवा अर्जात त्रुटी असल्यास त्या नमूद करून फेटाळावा तरी लागेल.

विनाकारण अर्ज प्रलंबित ठेवल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या कर्मचारी किंवा अधिका-याला दंडाची रक्कम भरावी लागेल. कालबद्ध सेवा हमी विधेयक गोवा विधानसभेत 4 वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आले होते. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊनही कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती. काही दिवसांपूर्वी हा कायदा अगदीच अल्पसेवांपुरता लागू करण्यात आला होता. परंतु त्याची कार्यवाही व्यवस्थित होत नव्हती. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी करण्यासाठी सरकारला मुदत हवी होती. बहुतेक सुविधांचे डिजिटलायझेशन करून त्या आॅनलाइन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. हे काम मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आॅनलाइन घरपट्टीसह नगरविकास यंत्रणेच्या 14 सेवा आॅनलाइन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकासमंत्री फ्रांसिस्क डिसोझा यांच्या उपस्थितीत या नवीन सुविधा कार्यान्वित केल्या. नगरविकास खात्याच्या या पोर्टलवरच या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यात घरपट्टी भरणे, घरपट्टी दुस-याच्या नावावर करणे, व्यवसाय परवान्यासाठी अर्ज, शुल्क भरणे, साईनबोर्ड शुल्क भरणे, व्यवसाय परवान्यासाठी अर्ज, पाणी आणि वीज जोडणी घेण्यासाठीच्या नाहरकत दाखला. दुकानाचे भाडे भरणे, सभागृह वापरासाठी आरक्षित करणे, सिव्हेज टँकर, शववाहिका आरक्षण, उत्पन्नाचा दाखला, जन्ममृत्यू दाखले, दाखल्यातील चुकांत दुरुस्तीसाठी अर्ज करणे या सुविधांचा त्यात समावेश आहे. नगरविकास सचिव सुधीर महाजन, मुख्य प्रकल्प अधिकारी जगदीश होस्मणी, सुडाचे सदस्य सचिव अर मेनका आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.