...तर होणार अधिकाऱ्यांना दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : कालबद्ध सेवा हमी कायद्यानुसार लोकांना विविध प्रकारच्या सेवा प्रशासनाने ठरलेल्या दिवसांत द्यायलाच हव्यात, असा आग्रह सरकारने धरला आहे. म्युटेशनसह अनेक प्रकारच्या सेवा आॅनलाईन आणि पारदर्शक पद्धतीने सरकारने मार्गी लावल्या. आता यापुढेही जर सरकारी अधिकारी लोकांचे अर्ज प्रलंबित ठेवू लागले तर, येत्या जूनपासून अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तसेच महसूल तथा आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांच्यात चर्चा होऊन तसे ठरले आहे.
अधिकाऱ्यांना सरकारने आतापर्यंत पुरेसा वेळ दिला आहे. उपजिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून विविध कार्यालयांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध करण्यात आले आहे. विद्यमान सरकार अधिकारावर आल्यानंतर कालबद्ध सेवा हमी कायदा जोरदारपणे मार्गी लावण्याचा संकल्प सोडला गेला. अलीकडे या कायद्याखाली काही सेवा मार्गीही लावण्यात आल्या.
काही सरकारी कर्मचारी व अधिकारी लोकांच्या अर्जांबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारतात. ते जलदगतीने अर्ज निकालात काढत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या तक्रारी येतात. वीज, नगर नियोजन, पंचायत, वाहतूक, बांधकाम, आरोग्य आदी खात्यांबाबत गेली अनेक वर्षे लोकांच्या अर्जांबाबत टोलवा- टोलवीच करत राहण्याचे प्रकार चालत आले आहेत. आता महसूल खात्याशी निगडित बहुतांश सेवा आॅनलाईन झाल्यामुळे लोकांना
निवासी दाखला, जातीचा दाखला, मार्टिझ, डोमिसाईल, अन्य दाखले व प्रमाणपत्रे वेळेत मिळायलाच हवीत, असे अपेक्षित आहे. शिवाय म्युटेशनची प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण होणेही बंधनकारक ठरले आहे. अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून आतापर्यंत दंडात्मक कारवाई केली गेलेली नाही. मात्र, येत्या जूनपासून ही पद्धत सुरू करावी, असे शासकीय पातळीवर ठरले आहे. मंत्री रोहन खंवटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला व आपली मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर बोलणी झाली असल्याचे सांगितले. दरम्यान, पार्सेकर सरकार अधिकारावर असताना जे माहिती तंत्रज्ञान धोरण तयार करण्यात आले होते, त्या धोरणाचा विद्यमान सरकारने फेरआढावा घेतला आहे. काळानुसार या धोरणात काही बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून येत्या १५ दिवसांत सुधारित धोरण जाहीर केले जाणार आहे.