पेन्शन, भत्तेवाढ; सभागृहात खडाजंगी; युरी, एल्टन, वीरेश यांचा सभात्याग

तिघांनीही विधेयक संमतीवेळी सभात्याग केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: आमदारांची पेन्शन, भत्ते वाढवण्यास विरोधी पक्ष नेते युरी आलेगाव, आमदार एल्टन डिकॉस्टा व वीरेश बोरकर यांनी विरोध केला आहे. त्यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. तिघांनीही विधेयक संमतीवेळी सभात्याग केला.

आमदारांची पेन्शन, भत्तेवाढ संबंधीचे विधेयक विधिमंडळ व्यवहारमंत्री निलेश काब्राल यांनी मांडले. एल्टन यांनी आक्षेप घेतला ते म्हणाले की, सरकारकडे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी पैसे नाहीत. तसेच इतर कल्याणकारी योजनांचे मानधन देण्यासाठी पैसे नाहीत. मग आमदारांना पेन्शन आणि भत्तेवाढ का? महिना ३०० लिटर दिले जाणारे इंधन आमदारांना पुरेसे आहे. हे विधेयक संमत केल्यास जनतेमध्ये आमदारांच्या बाबतीत चुकीचा संदेश जाईल.

त्यावर मंत्री काब्राल यांनी पेन्शन वाढ किंवा भत्त्याचा लाभ घ्यावा की न घ्यावा हे प्रत्येक आमदारांवर अवलंबून आहे. एल्टनना लाभ नको असेल तर त्यांनी घेऊ नये. हे विधेयक संमत करू द्यावे. गेल्या विधानसभ कार्यकाळात केवळ ५ आमदारांनी गृहकर्ज घेतले आणि १५ आमदारांनी कार कर्ज घेतले असेही ते म्हणाले.

सभागृहात चर्चा चालू असताना आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले की, सभापतींच्या दालनात पेन्शन वाढीबाबत चर्चा झाली तेव्हा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव तसेच इतर पक्षाचे आमदार उपस्थित होते. काँग्रेसमध्ये समन्वय नाही का? यावर युरी यांनी हरकत घेत सभापतींनी तीन दिवस आधी आमदारांना विधेयक द्यायला हवे सर्व काही नियमबाह्य चालले आहे, असे म्हणत आवाज चढवला. सिक्वेरा व युरी यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झडली.

आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की १९९४ साली मी आमदार झालो तेव्हा महिन्याला केवळ आठशे रुपये मला मिळत होते. विधानसभा अधिवेशनावेळी टुरिस्ट रेसिडेन्सीमध्ये एक रुपये भाड्याने खोली दिली जात असे. तेथे आम्ही रहात होतो. आमदारांचा व्याप आता वाढला आहे. डिजिटल युग आहे संगणक हाताळण्यासाठी कर्मचारी लागतात भत्ते व वेतन वाढ न्याय्य आहे आणि त्याला कोणीही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.

युरी व एल्टन सभापतींच्या आसनापर्यंत धावले परंतु सभापतींनी काहीही ऐकून न घेतल्याने शेवटी दोघांनाही सभात्याग केला. त्यानंतर वीरेश बोरकर यांनीही सरकारने कल्याणकारी योजनांचे मानधन आधी द्यावे, अशी भूमिका घेत सभात्याग केला.

दहा वर्षांनंतर वाढ केलीय : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, ही वाढ तब्बल दहा वर्षांनी केलेली आहे. आमदारांना आम्ही दोन अतिरिक्त कर्मचारी देण्याबरोबरच पेट्रोलचा कोटा ३०० लिटरवरून ५०० लिटरपर्यंत वाढवला आहे. कार कर्ज १५ लाखांवरून ४० लाख रुपये आणि गृहकर्ज ३० लाखांवरून ४५ लाख रुपये केले आहे. ही कर्जे आमदारांना व्याजासह फेडावी लागतील, असेही ते म्हणाले