जनता महत्त्वाची, नंतर वाघ! दिव्या राणे कडाडल्या 

व्याघ्र प्रकल्प करू पाहणाऱ्यांनी लोकांची मते जाणून घ्यावीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : जे लोक म्हादई व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करू पाहत आहेत, त्यांनी अगोदर सत्तरीच्या लोकांसोबत एक बैठक घ्यावी. या लोकांचे म्हणणे जाणून घ्यावे व नंतर व्याघ्र क्षेत्राची मागणी करावी, अशी मागणी पर्येच्या आमदार दिव्या राणे यांनी केली. यावेळी त्यांनी आम्हाला अगोदर आमची जनता महत्त्वाची नंतर वाघ, असेही म्हटले.

म्हादई व्याघ्र क्षेत्र घोषित झाले तर त्याचा फटका सत्तरीलाच नाही तर पूर्ण ७५० चौरस किलोमीटर जंगलाला बसणार आहे. कारण एवढ्या मोठ्या जागेत व्याघ्र क्षेत्र येणार आहे. यात सत्तरीतील अनेक गावे, नेत्रावळी, मोले, तुर्ली, भीमगड अशा अनेक गावांना याचा फटका बसणार आहे. म्हादई अभयारण्यात ५ वाघ आहेत, असे सर्व्हेत सांगितले तरी आमचा याच्यावर विश्वास नाही. आम्ही त्याच भागाचे प्रतिनिधी आहोत. आम्हाला कधी वाघ दिसला नाही, असेही दिव्या राणे यांनी सांगितले.

गोवातील लोकांना याचा फटका बसणार आहे. हे लोक पिढ्यानपिढ्या राहत आहेत. त्यांचे स्थलांतर करणे शक्य नाही. या अगोदर लोकांचे स्थलांतर झाले आहे. पण, त्यांचे अजून कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण झालेले नाहीत. स्थलांतरित लोकांची काय अवस्था असते हे अगोदर या लोकांनी जाणून घ्यावे. विनाकारण लोकांना त्रासदायक ठरणाऱ्या मागण्या करू नये, असे आमदार डॉ. दिव्या राणे म्हणाल्या.

आम्ही लोकांसोबत आहोत. सत्तरीतील आमच्या लोकांचे अधिकार त्यांचे अस्तित्व सांभाळायची जबाबदारी आमची आहे. आम्हाला अगोदर आमची जनता महत्त्वाची नंतर वाघ. त्यामुळे आमचा म्हादई अभयारण्यात व्याघ्र क्षेत्राला विरोध आहे, असे डॉ. दिव्या राणे यांनी सांगितले.

सत्तरीत ४१ शिक्षकांची कमतरता

सत्तरी भागातील सरकारी शाळांमध्ये ४१ शिक्षकांची कमतरता असल्याने शिकवणीवर परिणाम होत आहे. तसेच उपस्थित शिक्षकांवरही अतिरिक्त ताण पडत असल्याने सरकारने शिक्षकांची कमतरता त्वरित भरुन काढावी, अशी मागणी पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी विधानसभेत केली.
शिक्षण, उच्च शिक्षणावरील अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेवेळी त्या बोलत होत्या. पार्ट टाइम शिक्षकही कायम शिक्षकांच्या दर्जाचेच काम करतात. मात्र, तरीही त्यांना मिळणारा पगार फारच कमी आहे. त्यामुळे पार्ट टाइम शिक्षकांच्या पगारात सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आमदार राणे म्हणाल्या, एका बाजूने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात असली तरी शाळा या इंटरनेट, संगणक आदी मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज हव्यात. काही शाळांमध्ये वापरण्यात येणारे संगणक जुने आहेत. सरकारी शाळांमध्ये तर लायब्ररीसुध्दा नाही. तसेच शाळा व परिसरात अनुचित घटना घडू नये यासाठी सरकारी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सत्तरीतील सरकारी शाळांमध्ये ४१ शिक्षक व ३६ सहायक शिक्षकांची कमतरता आहे. शिक्षकांची ही संख्या भरून काढावी. पार्ट टाइम शिक्षकांना २५ हजार मिळत आहेत. हे शिक्षक कायम शिक्षकांप्रमाणेच काम करतात. मात्र, त्यांच्या पगारात मोठी तफावत असून, पगारात वाढ व्हावी. सत्तरीतील अनेक सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली असून, त्यांची दुरुस्ती तातडीने करावी. याबाबतची फाइल वर्षभर झाले सरकार दरबारी प्रलंबित असून, ती लवकर मंजूर करावी, अशी मागणी डॉ. राणे यांनी केली.