कोंडीत लोकांची होरपळ, सरकारने जागे व्हावे

दोन दिवस पणजी व पर्वरीत झालेली वाहतूक कोंडी जर कुणीही पाहिली तर राज्यातील सरकार जागे आहे की, नाही असा प्रश्न कुणालाही पडेल. अटल सेतू हा तिसरा पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवल्याने वाहतूक कोंडी झाली हे मान्य आहे, मात्र वाहतूक पोलिसांची व्यवस्था जिथे करायला हवी, तिथे केलीच जात नसल्याने पूर्ण वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडते. काही मंत्री, आमदार तसेच रुग्णवाहिकाही वाहतूक कोंडीत अडकल्या. मात्र सरकारला या स्थितीचे काहीच सोयरसुतक नसावे. एवढी उदासीनता आणि असंवेदनशीलता गोव्यात कधीच नव्हती. सरकारी यंत्रणेला कोणता रोग जडलाय ते कळत नाही, असे वाहनचालक पणजी व पर्वरीत फिरताना बोलतात. 

खंडणीच्या विषयावरून सरकारची नाचक्की झालेलीच आहे. त्यात वाहतूक कोंडीच्या विषयावरून सरकारने आणखी नाचक्की करून घेऊ नये. तत्काळ पणजीसह पर्वरी भागातही ज्यादा वाहतूक पोलिस नेमून वाहनचालकांचे त्रास थोडे कमी करावेत. काही मंत्रीदेखील बोलून दाखवतात की, वाहतूक पोलिस केवळ पर्यटकांची वाहने अडवून तालांव देण्यात मग्न आहेत. विद्यालये, जंक्शनच्या ठिकाणी पूर्वी वाहतूक पोलिस दिसायचे, त्यांना आता राज्य सरकारने उत्तर गोव्याच्या कळंगूट आदी किनारी भागांत तर नेमलेले नाहीत ना, असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराविषयी लोक उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत, अटल सेतू तर वारंवार नादुरुस्त होत आहे. त्यावरूनही भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. ज्या पूज्य अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव पुलाला दिले आहे, तो पूल तरी नीट बांधायला हवा होता. एका मोठ्या कंपनीने बांधलेला हा पूल घाईघाईत उद्घाटनासाठी खुला करण्यात आला होता. (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांना त्याचे उद्घाटन लवकर झालेले हवे होते. संबंधित कंत्राटदार कंपनीने अर्धवट काम केले होते. अटल सेतूचे रडगाणे आरंभापासूनच सुरू आहे. गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने खरे म्हणजे कंत्राटदार कंपनीविरुद्ध खटला भरण्याची गरज आहे, पण महामंडळाला काही सोयरसुतक नाही.

राजधानी पणजीचा काल बुधवारी १८० वा वाढदिवस झाला. २२ मार्च १८४३ रोजी पणजीला शहराचा दर्जा देण्यात आला होता. त्याला आता १८० वर्षे झाली. आणि नेमका वाढदिवस साजरा होतानाच पणजीची दुर्दशा पाहायला मिळते. पर्रीकर आज हयात असते तर एवढी दुर्दशा झाली नसती, हेही मान्य करावे लागेल. पणजी बाहेरील लोकांनी आता पणजीत येणे खूप कमी केले आहे. काहीजणांनी आपली पणजीतील सरकारी व खासगी कामे एक महिन्याने पुढे ढकलली आहेत. आपण एक महिन्यानंतरच पाय ठेवणार, असे लोक सोशल मीडियावर जाहीर करू लागले आहेत. सरकारला याची शरम वाटणे गरजेचे आहे. सलग दोन दिवस पणजीत प्रचंड वाहतूककोंडी होत असताना जिल्हाधिकारी व पोलिस यंत्रणेने त्यावर कोणताही उपाय काढलेला नाही. पर्वरीवासीयांचे तर हालच झाले. 

पर्वरीतील वाहतूककोंडीत लोक अनेक तास अडकले. काल गुढीपाडवा होता, शाळा व सरकारी कार्यालये बंद होती, म्हणून वाहतूक बरीच कमी होती. सोमवारी व मंगळवारी हजारो वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या, रुग्णवाहिका अडकून पडल्या की, रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे काय हाल होतात याची कल्पना करता येते. दुर्दैव असे की, विद्यमान सरकारला तेवढेही कळत नाही. कळले असते तर वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने सगळी यंत्रणा वापरली असती. दोन दिवस वाहनचालकांना व प्रवाशांना मरण यातना सहन कराव्या लागल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यंत्रणा जागी झाली व सीमेवर मालवाहू वाहने अडवावीत, असा आदेश निघाला. हे पूर्वी कळत नव्हते काय?

राजधानी पणजी सगळी फोडून ठेवल्यानंतर लोकांना जो त्रास होतोय, त्यावरही उपाय काढता येतो. मात्र पणजीचे आमदार, महापौर आणि मुख्यमंत्रीही त्याकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाहीत. फक्त राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री जेव्हा पणजीतून जायचे असतात, तेव्हाच वाहतूक पोलिस रस्त्यावर थांबलेले असतात. मंत्री किंवा आमदार वाहतूककोंडीत अडकून घामाघूम होतात तेव्हा पोलिस रस्त्यावर नसतातच. ही दुर्दशा आणि कोंडी किती काळ सहन करायची ?

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"