गोव्यात पेट्रोल महागले, वाहनांसाठी प्रवेश कर रद्द

राज्यात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धीत कर १५ टक्क्यांनी वाढवणारा, जीएसटी लागू होताच वाहनांसाठी असलेला प्रवेश कर रद्द करण्याची ग्वाही

ऑनलाइन लोकमत
पणजी, दि. 24  : राज्यात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धीत कर १५ टक्क्यांनी वाढवणारा, जीएसटी लागू होताच वाहनांसाठी असलेला प्रवेश कर रद्द करण्याची ग्वाही देणारा, गोवा हे देशातील पहिले भिकारीमुक्त राज्य करणारा तसेच कचरामुक्त राज्याची हमी देणारा २०१७-१८ या सालासाठीचा २०२.४८ कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. एकूण १६ हजार २७ कोटी रुपये आकाराचा हा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकार ९.०७ टक्क्यांनी जास्त आहे.
गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाचा आकार १४ हजार ६९४ कोटी होता. एकूण १० हजार ८७२ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न आणि १० हजार ६७० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे. केंद्रीय निधीत तीनपट वाढ झाली आहे. केंद्रीय करातील गोव्याचा वाटा ३,२२४.६१ कोटी आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण २२.४ टक्के आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे पावणे दोन तास अर्थसंकल्पीय भाषण केले.

पेट्रोलचा दर ६५ रुपयांपर्यंत
कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात पेट्रोलचा दर अनुक्रमे ७२ व ७६ रुपये प्रतिलिटर आहे. गोव्यात आता पेट्रोल साधारणत: ६१ रुपये प्रतिलिटर आहे. पेट्रोलवरील व्हॅट १५ टक्क्यांनी वाढविल्यामुळे पेट्रोल प्रतिलिटर ६५ रुपये होणार आहे. येत्या दि. १ एप्रिलपासून ही वाढ लागू होईल. त्यामुळे सरकारला ५० ते ६० कोटींचा महसूल मिळेल. २०१२ साली भाजप सरकार अधिकारावर आले होते, तेव्हा पहिल्याच घोषणेत पेट्रोलचे दर कमी करण्यात आले होते. 

बियरवरील करात वाढ 
बियरवरील अबकारी करात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, बल्क लिटरमागे ५० पैसे या दराने निर्यात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. मळी ठेवणे व विक्री करणे यासाठी २५ हजार रुपयांचे परवाना शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

‘रेन्ट अ बाईक’ला मुभा 
रेन्ट अ बाईक तथा दुचाकी-टॅक्सीच्या नव्या नोंदणीवर बंदी होती. ती मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पातून केली. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी मोटरवाहन कर माफ करण्यात आला आहे. १५ वर्षे झालेल्या जुन्या चारचाकी गाडीची नोंदणी जर कुणी रद्द केली व त्याऐवजी नवी कारगाडी घेतली तर रस्ता कर भरावा लागणार नाही.