खंडणी प्रकरण गुंडाळण्याचा डाव; चौकशी न करताच डीजीपींकडून क्लीनचीट कशी?

लोबो यांनी केलेल्या खंडणीबाबतच्या आरोपांची दखल घेऊन खरेतर पोलिस महासंचालकांनी चौकशी करायला हवी होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : खंडणी प्रकरण सरकार गुंडाळू पहात आहे. त्यामुळेच कदाचित कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी खंडणी प्रकरणी केलेल्या आरोपांची पोलीस महासंचालकांनी दखल घेऊन चौकशी करण्याऐवजी त्याला थेट क्लीनचीट दिली आहे, असा आरोप फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

लोबो यांनी केलेल्या खंडणीबाबतच्या आरोपांची दखल घेऊन खरेतर पोलिस महासंचालकांनी चौकशी करायला हवी होती. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी ते का केले नाही? हा प्रश्न आहेच. आता तर लोबो हे प्रकरण मिटल्याचे विधान करीत आहेत. यावरून सत्ताधारी आमदार स्वतःच प्रकरणे उघडी
करतात व स्वत:च बंद असे करतात, स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सरदेसाई म्हणाले, 'डी' कंपनीकडून खंडणी मागितली जात असल्याचा आरोप आमदार मायकल लोबो यांनी मध्यंतरी केला होता. त्यानंतर या खंडणीबाबतचे एक पत्रही व्हायरल झाले. 'डी' कंपनी खंडणी उकळत असल्याचे आरोप हे गंभीर होते. त्यामुळे त्याची चौकशी व्हायला हवी होती. परंतु कुठल्याही चौकशीअभावी हे पत्र बनावट असल्याचे नमूद करुन महासंचालकांनी या प्रकरणाला क्लीनचीट दिली. आमदाराने खंडणीचे आरोप केल्यानंतर चौकशी न होणे हे गंभीरच नव्हे, पण आश्चर्यचकीत करणारे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डीजीपी सरकारच्या पिंजऱ्यातील पोपट

पोलीस महासंचालक सरकारच्या पिंजयातील पोपटाप्रमाणे वागत आहेत. सरकार जे सांगतात त्याप्रमाणे ते काम करीत असल्याचे खंडणी प्रकरणावरून दिसत आहे. या प्रकरणाला क्लीनचीट देण्याची घाईगडबडीत गरज काय होती, असा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.

प्रकरण उघडकीस आणणारे कसे फिरले

खंडणी मागितली जात असल्याचे विधान आमदार लोबो तसेच अन्य एका माजी आमदारानेही केले होते. आजी-माजी आमदारांनी असे आरोप करणे हे गंभीर असून ते दोघे जबाबदार व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विधानाची पडताळणी व्हायला हवी होती. पोलिस महासंचालक सोडाच पण आता लोबोसुद्धा हे प्रकरण बंद झाल्याचा दावा करीत आहेत. पोलिसांनी गुन्हा का नोंद केला नाही ? हे समजायला हवे, असेही सरदेसाई म्हणाले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"