आरोप मागे घेण्यास पोलिसांची हरकत

मडगाव : वेळ्ळी येथील पोलिसांवरील खुनी हल्लाप्रकरणातील आरोपींवरील आरोप मागे घेण्यासाठी या हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलिसांनी आक्षेप घेतला आहे. आता या खटल्याची सुनावणी २ सप्टेंबरला होणार आहे. मडगावचे प्रथमवर्ग न्यायाधीश राम प्रभुदेसाई यांच्या न्यायालयात शुक्रवारी हा खटला सुनावणीस आला असता, हवालदार कृष्णानंद राणे व पोलीस शिपाई कुलदीप देसाई यांनी आपली बाजू न्यायालयात अर्जाद्वारे मांडली. या हल्ल्यात जखमी झालेले पोलीस निरीक्षक कपिल नायक यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. हवालदार कृष्णानंद राणे यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात आरोपीवरील आरोप मागे घेण्यास आक्षेप घेताना सर्व आरोपींना शिक्षा करावी, अशी मागणी केली आहे. तर कुलदीप देसाई यांनी याप्रकरणी जोपर्यंत आरोपपत्र सादर केले जात नाही, तोपर्यंत बाजू मांडणे अशक्य असल्याच्या आशयाचा अर्ज न्यायालयात सादर केला आहे. आरोपीवर कुठले आरोप आहेत, हे आरोपी कोण आहेत व सरकार पक्षाने आरोपींवर खटला चालविण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याच्या आशयाचा अर्ज सादर केला आहे.
या हल्ल्यात जखमी झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या दोन पोलिसांनीही सुनावणीस हजर राहावे यासाठी त्यांना पुन्हा नव्याने समन्स पाठविण्याचा आदेश न्यायाधीशांनी दिला आहे. २0१२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी वेळ्ळी चर्चच्या आवारात आलेल्या पोलिसांवर लोकांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. फा. रोमानियो गोन्साल्वीस यांच्यासह एक पाद्री व काहीजणांवर पोलिसांवर खुनी हल्ला केल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, नंतर संशयितांनी सरकारवर परत खटला दाखल न करण्याची हमी दिल्यास हे आरोपपत्र मागे घेण्याची तयारी शासनाने दाखवली होती. हे आरोपपत्र मागे घ्यावे यासाठी स्थानिक आमदार बेंजामीन सिल्वा यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. या प्रकरणात २0 संशयितांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. भादंसंच्या कलम १४३, १४४, १४७, १४८, १८६, ३0७, ३२३, ३२४, ३२६, ३३२, ३३३, ३४१, ३४२ व ३५३ कलमांखाली कुंकळ्ळी पोलिसांनी संशयितांविरुध्द आरोपपत्र दाखल केले होते. या हल्ल्यात सीआयडी विभागाचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक कपिल नायक, हवालदार कृष्णानंद राणे व पोलीस शिपाई कुलदीप देसाई हे जखमी झाले होते. समाजामध्ये शांतता व सलोखा राखण्यासाठी हा खटला मागे घ्यावा, असे अभियोग संचालनालयाने कळविले असून, न्यायालयाने हा खटला मागे घ्यावा, अशी विनंती साहाय्यक सरकारी वकिलांनी न्यायालयात यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी केली होती.
(प्रतिनिधी)